मोदीको महामारी चुनौती : आफ्नो छविको रक्षा गर्ने या भारतको ?

सुमित गांगुली
१८ बैशाख २०७८, शनिबार

भारतमा कोरोना भाइरसको संकट आश्चर्यजनक रहेको छ । उत्तरी भारतमा सार्वजनिक पार्कमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको अन्तिम संस्कार भैरहेको छ । किनकी मसानघाटमा शव जलाउनसक्ने क्षमताभन्दा बढी शव आइरहेका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएका आफ्ना प्रियजनलाई दफनाउन आम मानिस बाध्य भएका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादक हुनुका वावजुत भारतले आफ्ना १ अब ४० करोड जनतामा मात्र २ प्रतिशत खोप लगाएको छ ।

एन्टिभाइरल औषधी रेमेडिसविर प्राप्तिका लागि सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले आफ्ना साथीभाइ एवं आफन्तजनसँग भीख मागिरहेका छन् । परिवारका सदस्य बेड पाइन्छ कि भन्दै एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा भौतारिहेका छन् ।

हालसालै एक अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएका कारण २२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । जबकी त्यति नै बेला सोही अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन प्लान्टबाट एक्कासी अक्सिजन लिक भएको थियो । संक्रमणको दैनिक दर तीन लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ । महामारी विज्ञका अनुसार यही अवस्था रहेमा मईको मध्यसम्ममा दैनिक मृत्युदर ५ हजार भन्दा बढीले उकालो लाग्नेछ ।

मोदी र उनका अहंकारी गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको खिल्ली उडाउन, राजनीतिक असन्तुष्टहरुलाई सताउने र विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो मुलुकले भाइरसमाथि विजय प्राप्त गरेको जस्ता विषयमा प्रचारवाजी गर्नैमा आफ्नो उर्जा केन्द्रित गरे ।

त्यसो त भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको आधारतभूत अवस्था यति कमजोर छ कि यो विश्वभर चर्चित छ । अहिले पनि कठोर लकडाउनको उपायमार्फत देशले जनवरीसम्म महामारीको प्रारम्भिक लहरलार्य नियन्त्रित गरेको थियो । तब, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको

लेखक

सरकारले स्वास्थ्य सावधानीलाई नजरअन्दाज गर्दै आश्चर्यजनक रूपले श्रृंखलावद्ध रुपमा कैयौं लापरवाहीपूर्ण निर्णयहरु गर्यो । र, यही कारण महमामारीको दोस्रो लहरलाई आमन्त्रित गरियो जसले अहिले सिंगो देशलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।

नीति–निर्धारणको यो अभूतपूर्व विफलताका लागि पूर्वाभ्यास यसकारण भएको थियो : असंवेदनशीलता, निर्वाचनमा विजय हुन चाहने लत एवं प्रशासन संचालन अयोग्यता ।

नरेन्द्र मोदीले आम मानिससँग आफुले गरेको वाचा पुरा गर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्ने प्रतिवद्धता, राज्यसंयन्त्रमा सुशासन ल्याउने वाचा र राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता का साथ सन् २०१४ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर उनको दोस्रो कार्यकालले आश्चर्यजनक विफलताको संकेतको प्रतिनिधित्व गर्दैछ ।

१० लाख बढी भक्तजनहरु सहभागी हुने कुम्भ मेलामा सहभागी हुन मोदीले राजनीतिक अपील गरे । मोदीले वास्तवमा आफ्नो हिन्दु भोट बैंक सुरक्षित गर्न यो महामारीको समयमा पनि कुम्भ मेलालाई अनुमति दिएका थिए ।

राज्य संचालन कसरी गर्नेभन्ने बारेमा नरेन्द्र मोदीलाई थाहा छैन ? यस्तो हुन सक्दैन । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले महिला शिक्षादेखि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउन कैयौं कल्याणकारी कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए । निकै धुमधामका साथ ती कार्यक्रमहरु सुरु गरिएका थिए । त्यसबाट मोदीले कैयौं आलोचकहरुको मुख बन्द गर्न सफल भएका थिए । जसले स्वीकार गरेका थिए कि मोदीले देशको सामाजिक व्यवस्था लागि सार्थक प्रयास गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनले आम मानिससँग सरकारको प्रभावकारिता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, पाँचसालपछि, अव्यवस्थित एवं वैचारिक रुपले खिईँदै गएका विपक्षीले नै मोदीलाई दोस्रो कार्यकालको ग्यारेन्टी गरिदिए ।

तर एक घृणित र अस्वीकृत्य दृष्टिकोणबाट ग्रसित मोदी सरकार कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल भएको प्रमाणित भएको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ, महामारी वैज्ञानिकहरुसँग कुनै परामर्श नगरी मोदीले केही घण्टाको सूचनाको भररमा जवरजस्ती ढंगले देशव्यापी लकडाउन थोपरे, जसबाट लाखौं प्रवासी श्रमिकहरुले आफ्नो घर फर्किनका लागि दुर्दशा व्यहोर्नुपर्यो । हजारौं किलोमिटरको दुरीमा उनीहरु फसे । न काम गरेको ठाउँमा काम र माम पाउँथे, नत आफ्नो घर फर्किन सक्ने अवस्थामा थिए । २१ दिनको त्यो लकडाउनले भाइरस फैलिन केही समय रोकियो । तर, प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर भाइरसको पूर्ण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरोत्थान गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेनन् । व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरुको स्टक बनाउन, खोप उत्पादन बढाउन वा कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा मोदी सामान्य व्यापारमा फर्किए । मोदी र उनका अहंकारी गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको खिल्ली उडाउन, राजनीतिक असन्तुष्टहरुलाई सताउने र विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो मुलुकले भाइरसमाथि विजय प्राप्त गरेको जस्ता विषयमा प्रचारवाजी गर्नैमा आफ्नो उर्जा केन्द्रित गरे ।

चार राज्यहरु विधान सभाको चुनावका लागि अघि बढ्दै गर्दा मोदीले आफुलाई पूर्ण अभियानमा होमेर सामाजिक दूरीको कुनै ख्याल नगरी सयौं र्यालीहरुमा भाग लिए । जहाँ हजारौं समर्थकहरुको भीड लाग्यो । विपक्षी दलहरुले समेत त्यही सिको गरे । मोदीले गंगा नदीको किनार हरिद्वारमा हिन्दु धार्मिक उत्वस आयोजना गर्न अनुमति दिए । १० लाख बढी भक्तजनहरु सहभागी हुने त्यो कुम्भ मेला तीन महिनासम्म संचालन हुनेगर्छ । कुम्भ मेलामा सहभागी हुन मोदीले राजनीतिक अपील गरे । मोदीले वास्तवमा आफ्नो हिन्दु भोट बैंक सुरक्षित गर्न यो महामारीको समयमा पनि कुम्भ मेलालाई अनुमति दिएका थिए ।

यो सबै कुराको सन्देश स्पष्ट छ : नरेन्द्र मोदीका लागि नीतिगत लक्ष्य, राजनीतिक नाटक एवं चुनावी जोडघटाउन देशका सम्पूर्ण जनसंख्याको हितभन्दा महत्वपूर्ण छ । यदि मोदी र उनको सरकाले भारतका नागगरिकप्रति अलिकति पनि चिन्ता महशुस गरेको भए, उनीहरुले जुलुस र मेलालाई खोप दिने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्थे ।

भारत विश्वमा खोपहरुको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । तर, अव्यवस्थित राष्ट्रिय खोप अभियान यति डरलाग्दो छ कि भारतका थोरै मात्र नागरिकले खोप प्राप्त गरेका छन् । (जबकी भारसतसँग सन् १९९५देखि २०११को बीचमा पोलियो उन्मुलनका लागि गरेको खोप अभियानको पर्याप्त अनुभव छ ।)

तर, आफ्नो कमजोर जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा मोदीले भ्याक्सिन कुटनीतिलाई अघि बढाउने निर्णय गरे । छिमेकी देश र अफ्रिकामा खोप निर्यातको प्रस्ताव राखे । केवल अप्रिलको मध्यसम्म मोदी सरकारले सिरम इन्टिट्युट अफ इन्डियालाई खोप उत्पादन गर्नका लागि मात्रै ४०० मिलियन छुट दियो ।

त्यसबाहेक मोदीको भारतीय जनता पार्टी बीजेपीलाई जोगाउने उद्देश्यले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई अप्रमाणित चिकित्सकीय टिप्स दिन छुट दिए । पार्टी नेताहरुले योगाभ्यास र गौमुत्रलाई किटाणुनाशकको रुपमा प्रयोग गर्दा भाइरस हटाउन सकिने प्रचारवाजी गराए । बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले गौमुत्र र बेसार पानीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरे । औद्योगिक शहर दुर्गापुरको एक अभियानका क्रममा भाजपाका अध्यक्ष दिलीप घोषले यी धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कुनै पनि विषयम निर्णय लिने मोदीको घमण्डी शैलीले नै वर्षौदेखि महामारीलाई जन्म दिएको थियो । किनकी उनको सरकारले ८० प्रतिशत बढी भारतीय मुद्रालाई डिमोनिटाइजेशन गर्यो भने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा जीएसटी कर लगाउँदा सरोकारवालाहरुसँग गम्भीरतापूर्वक परामर्श गरेन । यसको परिणाम एकातिर व्यापक आर्थिक अवरोध सिजर्ना भयो भने सामान्य आधारभूतवर्गका मानिसहरुलाई अचाक्ली पीडाबोध भयो । सन् २०१९ मा विपक्षीलाई विश्वासमा नलिई मोदीले संवैधानिक मान्यतालाई वेवास्ता गर्दै भारतको एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जुम्मु कास्मिरको विशेष दर्जालाई रद्द गरे ।

गत वर्षमात्र उनले आफ्नो संसदीय बुहमत प्रयोग गरेर भारतको कृषि बजारमा मौलिक रुपमा परिवर्तन गर्न डिजाइन गरिएका तीनवटा कानून पारित गरे, जसमा कुनै छलफल र बहस नै भएको थिएन । अचम्म मान्न पर्दैन यी नयाँ फार्म कानूनहरुले कोरोना भाइरसले थलिएपछिको अवस्थामा सबैभन्दा लामो प्रतिरोध प्रदर्शन भयो । मोदीले पछि हट्न अस्वीकार गरे । प्रदर्शनकारीहरुलाई मात्रै तल झार्न प्रयत्न गरे र, चारित्रिक रुपमा उनी विजयी भए ।

अब जब सार्वजनिक पार्क अस्थायी मसानघाट बनिरहेका छन्, बिरामी अस्पतालको बाहिर फुटपाथमा पल्टिरहेका छन् र एम्बुलेन्स (उपलब्ध भएमा) अक्सिजनको कमि छ, यस्तो बेलामा पनि मोदीका सहयोगीहरुले आफ्नो वचावटका लागि अधिक कठोर एवं उही बद्नाम रणनीतिको सहारा लिएका छन् । उनीहरु तर्क गर्छन् कि सरकारका आलोचकहरु केवल आलोचनाको खोजीमात्र गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले सोसल मिडिया संस्थाहरु फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरुलाई आलोचनायुक्त सामाजिक सन्देशहरु नियन्त्रण गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

तर, आलोचनात्मक चेतलाई जति दबाउन खोजेपनि आजको घातक प्रकोपको लागि जिम्मेवार को छ ? सबैलाई थाहा छ ।

ब्लोमिङ्गटनको इण्डियाना विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विज्ञानका प्रतिष्ठित प्राध्यापक सुमित गांगुलीको हालसालै  ‘अक्सर्फोड ह्याण्डबुक अफ इन्डियाज नेशनल सेक्युरिटी’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ 

 

वासिङ्टन पोष्टबाट

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*