गण्डकीमा नयाँ सरकार सकस : थापाले गुरुङको फेरो नछोड्दा पोखरेललाई तनाब

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले तनाबमा पारेका छन् ।

जनमोर्चाको सहयोगमा सरकार बनाउने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई जनमोर्चा सांसदले रातो बत्ती देखाइदिएपछि दलहरु तनाबमा परेका हुन् । सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनमोर्चाको केन्द्रीय निर्देशन विपरित प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद रहेका छन् । सरकार गठन गर्नका लागि राजमको अनिवार्य समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी दलहरुद्वारा प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । जसका कारण विपक्षी दलहरु नयाँ सरकार बनाउन असफल हुने देखिएका छन् । जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध मतदान गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्न सघाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सांसद थापाको मुख्यमन्त्री गुरुङसँग निकै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । गुरुङले थापालाई आफुलाई सघाएमा मन्त्रीसम्म बनाउने आश्वासन दिएका छन् भने कथंकदाचित जनमोर्चाले कारवाही गरेमा एमालेले बागलुङमा उनैलाई आगामी चुनावमा पुनः उम्मेदवारी बनाइ विजयी बनाउने आश्वासन समेत दिएको छ ।

बागलुङमा जनमोर्चा र नेपाली कांग्रेसबीच दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहेका कारण पनि थापालाई कांग्रेसलाई असहयोग गर्न बहाना मिलेको छ । जनमोर्चा भित्र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले यस अघि नै गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानबाट पन्छिनका लागि अस्पताल नै भर्ना भएका थिए । तर पछि शाहीले पार्टीको निर्णय मान्ने प्रतिद्धवतासहितको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न हालसम्म संसदीय दलका सचेतक पियारी थापा मात्रै तयार देखिएकी छन् ।

कृष्ण थापालाई मनाउन जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, नेताहरु आनन्द शर्मा र शंकर बरालले निकै प्रयत्न गरे पनि मनाउन नसकेको रिपोर्ट पार्टी केन्द्रलाई पठाएका छन् ।

कृष्ण थापाले नयाँ सरकार बन्न असहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकै कारण पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमालेका नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।

यही बैशाख २६ गते गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले तीन दिनको समयमात्र दिएर दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन । प्रदेश प्रमुखले दिएको ३ दिनको समयसीमा आजै सकिँदैछ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि ३१ सदस्यको आवश्यक पर्दछ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले जनमोर्चाको सहयोगमा ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनका लागि २६ गतेदेखि नै प्रयासरत रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेनन् भने गुरुङले नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । एमालेको चाहना पनि यही नै रहेको छ । अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय सत्ताको खेलमा समेत केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतकै सरकार बन्ने र पछि ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुने आंकलन गर्दै गण्डकी प्रदेशमा पनि अल्पमतकै सरकारको प्रयास एमालेले गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकै समयमा हुन्छ ।