प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानन्यायाधीसलाई विदामा बस्न बरिष्ठ अधिवक्ता थापाको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बारे परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको छ । रिट सुनुवाइका लागि गठन भएको इजलासकै विषयमा कानून व्यवसायीहरुले एक पछि अर्को प्रश्न गरेका छन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीस बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामा पुनः प्रश्न उठाएका छन् । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, टिकाराम भट्टराई लगायतले एकपछि अर्को गर्दै न्यायाधीस श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीस तेजबहादुर केसी माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीसहरुमाथि यसरी प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीस राणाले पहिलेको फैसला र अहिलेको विघटनको मुद्दाको साइनोबारे प्रश्न गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्ने फैसला गर्ने न्यायाधीसले त्यही कारण उत्पन्न परिस्थितिमाथिको मुद्दा हेर्ने नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । यस्तै उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीस तेजबहादुर केसी समेत संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने जिकिर कानून व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपूर्व संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेको हो ।

प्रधानन्यायाधीस राणाले पुनरावलोकन नदिने इजलासमा आफु पनि भएको बताएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीसलाई समेत विदामा बस्न सक्ने सुझाव दिएका छन् । ुसर्वोच्च अदालतको ठाउँमा अर्को अदालत र प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा अर्को प्रधानन्यायाधीश नभएकोले संवैधानिक इजलासमा तपाई बस्नुको विकल्प छैनु, थापाले भने ‘तर तपाई लिभमा बसे भैहाल्यो नि ।’

प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

एकपछि अर्को कानून व्यवसायीले न्यायाधीसमाथि प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज पनि प्रतिवाद गरेका छन् । इजलासमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने आचारसंहिता सम्झाउँदै बडालले विपक्षी कानून व्यवसायीहरुलाई बार काउन्सिलले हर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् ।