६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा जवाफ दिए, मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु



पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । सुरुदेखि नै आफू संघीयताको पक्षमा जुधेर लागेको बताएका छन् ।

अरु प्रदेश भन्दा अब्बल रुपमा कार्यसम्पादन गरेको दाबी गर्दै उनले संघ सरकारले समेत गण्डकीका कार्यक्रमको अनुसरण गरेको बताए ।

शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा राजनीतिक संटक निम्तिएको बताउँदै उनले भने-‘सबै पार्टीमा शीर्ष नेता जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नहुँदा समस्या भएको हैन रु समस्या शीर्ष नेतृत्वमा छ । शीर्ष नेतृत्वमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।’

राजनीतिक संकटका कारण लोकतन्त्र नै संकटमा परेको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री भने-‘पछिल्लो समय राजनीतिक दल जसरी खण्डित अवस्थामा छन् यो राम्रो होइन । यसले लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन् ।

छलफल समाप्तिसँगै अब मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग २७ मत छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले उनको साथ छोड्ने बताएका छन् । बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । कतैबाट फ्लोर क्रस नभएमा मुख्यमन्त्रीको पद नजोगिनी निश्चित छ ।

वैशाख २६ मा राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ २९ गते पुन नियुक्त भएका थिए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उनले संसदको फेस गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७८, बिहिबार  ५ : ३० बजे

आज ४४ औँ विपी स्मृति दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक

अण्डाको मूल्य बढ्यो, अझै किसानले लागत मूल्य पाएनन्

चितवन । ‘बर्डफ्लु’को प्रभावका कारण गिरावट आएकोे अण्डाको मूल्य बढ्न

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ ।

महाकालीमा जलस्तर घटेपछि बनबासा पुलमा यातायात सञ्चालन

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीमा जलस्तर घटेपछि पश्चिमी नाका हुँदै भारततर्फको

उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क