काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् जम्मा पाँच सदस्यीय बनेको छ ।
ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो पटक गत जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेकी थिइन । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै पछिल्लो चरणमा थपिएका २० मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अब ओली मन्त्रिपषिद् जम्मा २५ बाट पाँच सदस्यीयमा झरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ११ जनासहित आफ्नै पार्टीबाट समेत कैयौं मन्त्री हेरफेर गर्दै २५ सदस्यीय मन्त्रिपषिद् बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको यो निर्णयले निकै ठूलो झड्का लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली बाहेक उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका छन् ।
जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्री (अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवासहित), १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यस्तै, जेठ २७ गते दोस्रोपटक सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।
मन्त्रिपदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा अब जसपाबाट सबै ११ जना रहेका छन् । यस्तै, एमालेबाट मन्त्री बनेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा लगयतका रहेका छन् ।
सर्वोच्चको आजको निर्णयले पार्टी फुटालेरै भएपनि सरकारमा सहभागी भएका जसपाको महन्थ ठाकुर समुहलाई दोस्रो झड्का लागेको छ । यसअघि, जसपालाई रिझाउन संसद छलेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तव, चन्दा चौधरी लगायतका ११ मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु आजैका दिनबाट बर्खास्त भएका छन् ।
प्रतिक्रिया