काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि एक पटक नेपाल पक्ष सहित एकताबद्ध एमाले हेर्न चाहेकाहरुलाई जिल्लाराम पारिदिएका छन् । ‘जे बोल्छन् त्यो नगर्ने र जे गर्छन त्यो नबोल्ने’ प्रवृत्तिमा कहलिएका ओलीले एमालेको संगठनलाई जेठ २-जेठ २ भन्दै फागुन २८ मा लगेर नेपालपक्षबाट एकताका पक्षमा कम्मर कसेर लागेका नेताहरुलाई जिल्ल पारिदिएका हुन् ।
मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको औपचारिक घोषणा गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएकोमा आज बसेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले २०७७ फागुन २८ को संरचनालाई ब्युँताउँदै शुक्रबारका लागि केन्द्रिय समिति बोलाएको छ ।
नेपालपक्षले भने अनुसार २०७५ जेठ २ को एमाले ब्युँताउदा कुल केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या २ सय ३ जना रहेकोमा केहीको मृत्यु भएको, केही कारबाहीमा परेको र केही संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका कारण १ सय ९५ को हाराहारीमा हुनुपर्नेमा ओली नेतृत्वको आज बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिले २६४ केन्द्रीय सदस्य सहितको २०७७ पागुन २८ को एमाले संरचना ब्युँताएको छ, जुन कमिटी प्रति नै नेपाल पक्षको सबै भन्दा बढी असन्तुष्टी र असहमती रहँदै आएको छ ।
त्यसो त २०७५ जेठ २ गते माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिमा एकतामा एमालेको पल्ला भारी देखाउन ४४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको थियो। त्यसलाई मान्यता दिँदा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको संख्या २४१ हुनु पर्ने देखिन्छ । तर एमालेको नेपाल पक्षले तत्काल थपिएको ४४ सदस्यलाई पनि अस्विकार गर्दै आएको छ ।
तर आज एमालेको ओली पक्षले गरेको निर्णयमा तत्काल थपिएका ४४ सदस्य सहित माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका २३ जनालाई पनि मान्यता दिँदै केन्द्रीय सदस्यको संख्या कम्तीमा २ सय ६४ बनाइृएको छ ।
बुधबार बसेको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेपछि सो संख्या २ सय ४१ नभई २ सय ६४ हुन पुगेको हो।
साबिक एमालेको २०३ जनामा एकताका लागि थपिएका ४४ जना र माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ पनि थपेर ओली पक्षको एकल निर्णयबाट २०७७ फागुन २८ गते भएको निर्णयलाई नै मान्यता दिएपछि एकताबद्ध एमालेको सम्भावना तरेको नेपालपक्षका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । एमालेका नेता बेदुराम भुसाल एमाले जेठ २ मा होइन, फागुन २८ मा फर्केको बताउँछन् ।
एमालेलाई २०७७ फागुन २८ को संरचनामा लैजाने औपचारीक निर्णय गरेपनि ओली पक्षका नेताहरुले भने त्यही संरचनालाई २०७५ जेठ २ को संरचनाकारुपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । बैठक लगत्तै सञ्चारकर्मीहरुसँग एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले २०७५ जेठ २ को संरचनामा पार्टी गएको र अवको बैठकमा सबैको उपस्थिती रहने दाबी गरे । उता उपमहासचिवका हैसियतले उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि १८ गतेको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपीसथत हुनुपर्ने कारण नभएका बताएका छन् ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा भंग गर्ने फैसला गरेपछि दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको थियो । पार्टीको संरचना र अस्तित्वलाई अदालतले अलग अलग बनाईदिएपनि माओवादी केन्द्रका २३ नेताहरु भने एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसपछि २०७७ फागुन २८ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले माओवादी छाड्ने रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ लगायतका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो।
सो निर्णय ओलीले आफ्नो पक्षका मात्र केन्द्रीय सदस्य राखेर गराएका थिए। जसलाई नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अहिले महाधिवेशन आयोजक समिति भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी ब्युँताईयो भनेको त्यही फागुन २८ को कमिटी हो । नेपाल पक्षका नेता भुसालले बताए ।
वैशाख दोस्रो सातामा बसेको महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले नेपालबाहेकको स्थायी कमिटी गठन गरेको थियो । फागुन २८ गते ओलीले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरी देशव्यापी रुपमा समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फागुन २८ पछि ओली पक्ष र नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएका छन्। नेपाल पक्षले ७० जिल्लामा समानान्तर संगठन बनाइसकेको छ।
सोही आधारमा चैत ७ गते ओली पक्षले एकलौटी रुपमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाल पक्ष थप असन्तुष्ट बनेको थियो।
बुधबारको सो बैठकले नेकपामा रहेका पूर्वमाओवादीका ४ र एमालेकै ४ नेतालाई स्थायी कमिटीमा थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा स्थायी कमिटी सदस्य बनाईएको छ भने विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त र रघुवीर महासेठलाई पनि स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
ओली पक्षले आजै स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेका नेता बेदुराम भुसालले भने आज गरिएको निर्णयको बैधानिकता र उपादेयीता नै नभएको बताए । खबरकुरासँग कुरा गर्दै भुसालले अदालतले र आफुहरुले मान्यता नदिएको कमिटीले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।
‘बादलहरु समेत रहेको कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को संरचना भनिनु जत्तिको झुटको पराकाष्टा अरु के होला ?’ भुसालले प्रश्न गर्दै भने- ‘सफेद झुट बोलेर हास्यास्पद काम गरियो । एमालेको बिधानमा महाधिवेशन आयोजक समितिको परिकल्पना नै गरिएको छैन, त्यही कमिटीले गरेको निर्णय मान्न सकिँदैन ।’
आजको निर्णयले एमालेलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयासमा धक्का लागेको समेत भुसालले बताए ।
यस अघि एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बस्नु अघि नै एमाले नेता गोकर्ण बिष्टले आयोजक समितिको बैठकको औचित्य र बैधानिकता नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया