अध्यादेश गलत अभ्यासको निरन्तरता

काठमाडौं । संसद्मा रहेका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई सहज हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

एमालेमा देखिएको विवाद र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई परेको अप्ठेरो फुकाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपति निवास पुगेको भए पनि जारी भइसकेको छैन । अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएकाले नरोकिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

मंगलबार प्रदेश २ का प्रमुख हरिशंकर मिश्रको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुने बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच अध्यादेशबारे कुराकानी भएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्यादेश साँझ पुगेकाले मंगलबार जारी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका गलत कामलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको टिप्पणी भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घन्टा नहुँदै ल्याइएको यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई महिनाअघि दिएको आदेशविपरीत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट गत जेठ ९ गते ओली सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । संविधानको सीमा मिच्नेगरी अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो ।

ओलीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उनले त्यसको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने हुन्छ ।’ तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिदियो । आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले यो समाचार लेखेका छन ।