काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश-२०८२ को जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
वर्तमान परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नैपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशमा संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन खोजिएको छ ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्ने र समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषयवस्तु अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ । अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ ।
प्रतिक्रिया