२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले १३ औँ दिनमा तोडे अनशन



लन्डन । समान पेन्सनलगायतका माग राख्दै १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले बिहीबार अनशन तोडेका छन् ।

जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनशनपछि पछिल्लोपटक १३ दिनदेखि आमरण अनशन बस्दै आएका ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियानकर्मी पुष्प राना घलेले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आएपछि अनशन तोडेका हुन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरूले राख्दै आएका मागमा भनेअनुरुप दुवै देशका सरकारबीच सहमति भएकाले अनशन तोडिएको बताए ।

माग सम्बोधन गर्ने कुरा व्यक्त गर्दै अनशनस्थल पुग्नुभएका बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीका साथमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी थिए । उनीहरु दुवैले अनशनरत अभियानकर्मीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।

अनशन तोडेपछि राजदूत रेग्मीले गोर्खाका मुद्दामा बेलायत सरकार वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएको बताए । प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिसकै आधारमा बेलायत, नेपाल र गोर्खासहितको वार्ताको सहमति बनेको उनले जानकारी दिए ।

उक्त सहमतिअनुसार आगामी सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट वार्ता सुरु हुने प्रमुख संयोजक राईले जानकारी दिए ।

सत्याग्रह समितिले बेलायतका पूर्वगोर्खा, विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेता र आम नागरिक सबैलाई आफ्नो आन्दोलनमा समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिएको छ ।

अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको विषयलाई लिएर बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न र आमरण अनशनमा रहेका तीन भूपूगोर्खाको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार गैरआवासीय नेपाली युकेले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०७८, शुक्रबार  ८ : १६ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय