काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले मुलुकको विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलन कायम गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले ८ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु एक साथ अगाडि बढाउन लागेको हो ।
तीन वटै आयोजनाहरु अहिले बिस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङलाई अन्तिम रुप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका टेण्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापन लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँगका छलफललगायतलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइएको बताए ।
‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा लागि निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो’, घिसिङले भने । ‘एक वर्षभित्रमा निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण कामहरु सकेर निर्माणमा लैजाने गरी तिब्रताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’
अर्थ मन्त्रालयमार्फत एसियाली विकास बैक (एडीबी)को नेतृत्वमा दूधकोसीमा लगानीका लागि युरोपेली लगानी बैक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले उल्लेख गरे ।
‘सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाईसमेत सेयर निश्कासन गरी रकम जोहो गर्ने छौं, यसबाट आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पुग्छ’,उनले भने ।
नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सेयर निश्कासन गरी माथिल्लो अरुण र चैनपुर सेतीमा लगानी जुटाइने छ ।
दूधकोसीको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर ९करिब १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ० र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ ।
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र वर्खामा क्रमश ः १ अर्ब ३६ करोड र २ अर्ब ८ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्फको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने छ । आयोजनाको निर्माणका लागि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।
प्रतिक्रिया