१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | March 29, 2024

प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गायब भयो सदाचार नीति ?



काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।

देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सो नीतिबारे कुनै सोधखोज भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो नीति अहिले एकाएक गायब अवस्थामा छ ।

सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।

चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, देउवाको सो कार्यकालमा सो निर्णय कागजमै सीमित भयो ।

देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । अहिले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको हो ।

सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले झन्डै ७५ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेका छैनन भने मुलुकमा सुशासन र विकासको अनुभूतिसमेत दिन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा उनले सदाचार नीतिबारे कुनै जिज्ञासासमेत नराखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सदाचार नीति ल्याउने सम्बन्धमा लगातार आलटाल गर्दै आइरहेकाले सो नीति रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति वनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले सदाचार नीतिबारे कुनै छलफल भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

सदाचार नीति २०७४,को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको उल्लेख छ । सरकारले नै बनाएको नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेकाले सो नीतिको आवश्यकता भएको जनाइएको थियो ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७८, शनिबार  ६ : ५३ बजे

बिहीबार वर्षाले अवरुद्ध नेपाल ‘ए’ र आयरल्याण्ड ‘ए’ को सिरिज आजदेखि

काठमाडौं । बिहीबारदेखि हुने भनेको नेपाल ‘ए’ र आयरल्याण्ड ‘ए’

दिल्लीमाथि राजस्थान रोयल्स १२ रनले विजयी

काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत राजस्थान रोयल्सले दिल्ली

आजको मौसम : बाग्मती र गण्डकीमा बिहानैदेखि वर्षा, दिउँसो यी पाँच प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशसहितका केही स्थानमा आज वर्षाको सम्भावना छ

एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार२१ परीक्षार्थी अनुपस्थित

सुदूरपश्चिम । आजदेखि सञ्चालनमा आएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को परीक्षामा

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व