२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 8, 2026

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमति, कांग्रेसलाई ७, तीन दललाई ५/५ मन्त्रालय



काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमतिमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच आज भएको छलफलमा मन्त्रालय बाँटफाँटमा सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार कांग्रेसले सात मन्त्रालय पाउने भएको छ । कांग्रेसले हाल पाइरहेको मन्त्रालयबाहेक संचार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिने भएको छ। यसअघि कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक गृह, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय परेको थियो ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र उर्जा बाहेक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपालनी, कृषि तथा पशुपंशी मन्त्रालय लिने भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको भागमा रक्षासहित, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ । चार शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबा बिहान ११ बजेदेखि एक घण्टा छलफल भएको थियो ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । सरकार बनेको तीन महिना हुने बेलासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा चारैतिर आलोचना बढिरहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७८, मंगलबार  २ : २३ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना