मालदिभ्समा भारतीय ‘ट्याक्टिस’

खबर कुरा
३१ आश्विन २०७८, आईतवार
                 

सन् १९८२ मा अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा भनिएअनुसार भारतले सन् १९४७मा स्वतन्त्र भएपछि आफ्ना छिमेकीहरुमाथि प्रभुत्व बनाइराख्ने हस्तक्षेपकारी विदेश नीतिको अनुशरण गरिरहेको छ । सो रिपोर्टमा आफ्ना छिमेकी देशमा भारतले सैनिक प्रभाव कुशलतापूर्वक स्थापित गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

भारतको यौटा छिमेकी देश मालदिभ्स हो । मालदिभ्स र भारतबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भलै यो सम्बन्ध इतिहासकालदेखि नै गहिरो रहँदै आएको किन नहोस, धेरै मालदिभियनहरुले आफ्नो देशमाथि छिमेकी भारत हावी हुन खोजेको प्रभुत्व जमाउन खाजेको र विभिन्न तरिकाले प्रभावित पार्ने प्रयास जारी राखेको विश्वास गर्छन् । यस्तो धारणा राख्नेमा मालदिभ्सका पूर्व विदेशमन्त्री फतुल्लाह जमील पनि रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गर्दै जमीलले ठूला, शक्तिशाली देशले साना र गरीब छिमेकी देशमाथि दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले शोषण गर्ने प्रवृत्तिको निन्दा गरेका थिए । उनलाई त यस्तो लागेको थियो कि साना देश ठूला देशसरह सम्प्रभु र स्वतन्त्र नै हुँदैनन् भन्ने भन्ठान्छन् ठूला देशहरु । ३ नोभेम्बर १९८८ मा मालेमा भएको आक्रमणपछि भारतले मालदिभ्समा आफ्नो सेना उतारेको थियो । तर, पछि मालदिभ्स सरकारको अनुरोधको बावजुद सेना फिर्ता गर्न भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।

आज, भारत र मालदिभ्सबीच निकै गहिरो एवं घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । मालदिभ्स भारत र उसको सहयतामाथि पूर्णरुपमा परनिर्भर बनेको छ ।

मालदिभ्सका कैयौं मानिसहरु यो सम्झिन्छन् कि आफ्नो देशमा भारतले सैन्य अखडा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यद्यपी, यसप्रकारको सैन्य अखडा स्थापित गर्ने काम संविधानको धारा २५१ (सी) अनुसार पीपुल्स मजालिस (मालदिभ्सको संसद)को सर्वसम्मतिबाट मात्र हुनसक्छ । संविधानको यो धाराले कुनै पनि विदेशी सैन्य अखडा स्थापना गर्न रोक्छ । तर अन्य कुनै पनि बहानाबाट भारतीय सेनाको तैनाथीका लागि पीपुल्स मजालिसको मन्जुरी जरुरी पर्नेजस्तो देखिँदैन ।

जस्तो कि मालदिभ्सलाई भारतले दिएको दुई हेलिकोप्टर ‘उपहार’को मामिलाले भारतीय सैन्य उपस्थितिको बहानालाई उजागर गर्दछ ।

मोहम्मद नासिदको नेतृत्वमा रहेको पहिलो एमडीपी सरकारको पालामा मालदिभ्सलाई भारतले हेलिकोप्टर उपहार दिएको थियो । भारतले उपहार दिँदैगर्दा मालदिभ्स नेशनल डिफेन्स फोर्स (एमएनडीएफ)लाई हेलिकोप्टर उडाउन र मर्मत गर्नका लागि प्रशिक्षित गर्ने नाममा भारतीय सैनिकलाई उपस्थित गराइएको थियो । एमएनडीएफ हेलिकोप्टर संचालनमा पूर्ण रुपमा सक्षम बनेपछि भारतीय प्रशिक्षकहरु फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

मालदिभ्स सरकारले १० वर्षपछि सन् २०१८ मा भारतसँग उसले दिएको सो हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान अनुरोध गरेको थियो । किनकी, एमएनडीएफलाई सो हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नबाट भारतीय प्रशिक्षकहरुले त्यतिन्जेलसम्म बाहिर राखेका थिए । अर्थात कुनै पनि एमएनडीएफका अधिकारीहरुलाई भारतीय हेलिकोप्टर चलाउने प्रशिक्षण नै दिइएको थिएन । भारतले हेलिकोप्टर उपहार दिँदा आफैले राखेको शर्त पालना गरेको थिएन । तर, सो हेलिकोप्टर संचालनका लागि त्यतिबेला मालदिभ्स पठाइएका भारतीय सेना अझै पनि यहिँ छन् ।

बदलियो के ? बदलामा यामिन अब्दुल गयुम नेतृत्वको सरकार मालदिभ्समा पराजित भयो । भारतीय मिडियाले प्रचारित/प्रसारित गरेको ‘मैत्रिपूर्ण’ सरकार स्थापित भयो । त्यसको केही समयपछि भारतीय लगानीका कैयौं सरकारी परियोजनाको घोषणा भयो ।

सन् २०१८ मै मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको एक फैसलाले राजनीतिक उथपपुथल मच्चिएको थियो । केही मानिसहरुले त त्यसलाई “न्यायिक तख्तापलट“ समेत भने । सो फैसलाले यामीन प्रशासनलाई विपक्षी राजनीतिक दलका कैयौं वरिष्ठ नेताहरुलाई कानूनी कारवाही गर्न उक्साउने काम गर्यो । विपक्षी नेताहरु, अमेरिकी र ब्रिटिश राजदूत एवं भारतीय अधिकारीहरुले राजनीतिक उथलपुथलको अनुमान गर्न थाले । आइरिस टाइम्सले त एक भारतीय अधिकारीलाई उदृध गर्दै मालदिभ्समा सैन्य आक्रमण गर्न र आफुले चाहेअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्न भारतीय सेना तम्तयार अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गर्यो ।

केही महिनापछि भाजापाका सांसद डा. सुब्रमण्यम स्वामीले ‘यदि २०१८को चुनावमा धाँधली भयो भने भारतले मालदिभ्समाथि आक्रमण गर्न बाध्य हुनेछ’ भन्ने चेतावनी दिएका थिए । तर मालिदिभ्सका कैयौ मानिसले भने भारतले भनेअनुसारको ‘धाँधली’ को प्रमाण भारतीय सैन्य आक्रममण हुने विश्लेषण गरे ।

सेशेल्सले भारतसँगको सवालमा आफुलाई मालदिभ्स जस्तै समान परिस्थितिमा रहेको विश्लेषण गर्यो । र, मालदिभ्सले जस्तै सेशेल्सले पनि १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ पेश गर्यो । यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि असेम्प्सन आइल्याण्डमा भारतीय सैन्य अड्डा स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने शर्त रहेको थियो ।

मालदिभ्सको संविधानको धारा २५१ बाट भने चाहेजस्तो प्रस्ताव पालना सम्भव हुँदैनथ्यो, किनकी भारत यसबारेमा प्रष्ट जानकार थियो । त्यसैले त उसले आफ्नो हितअनुकुल मालदिभ्समा सैनिक अखडा स्थापित नगरी सैनिक अड्डा बनाइराख्नु उसको शक्ति एवं हितअनुकुल थियो ।
भूटान भारतको उत्तरी सीमासँग सटेको गरीब देश हो । सन् १९४९ मा भुटानले भारतसँग गठबन्धन सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस सन्धीको शर्तअनुसार भारतीय निर्देशनमा मात्र आफ्नो विदेशनीति संचालन गर्न सुरु गरेको थियो । यसबाहेक रक्षा एवं सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मामिला नयाँ दिल्लीद्वारा नै हेर्नथालियो । आज पनि भूटानभित्र भारतीय सेनाको स्थायी स्टेशनले काम गरिरहेको छ ।

सन् १९६१ मा भारतीय सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले भुटानमा ‘दन्तक’ नाम गरेको एक कार्यक्रम चलाएको थियो । जसअनुसार भारतका लागि रणनीतिक बेसक्याम्प बन्नुको बदलामा भुटानमा ठूला ठूला सडक, विमानस्थलको सुधार गरियो । दन्तककै योजनामा हिमाली साम्राज्यको आधारभूत सुधार गर्ने काम समेत भयो ।

अड्डुमा भारतले बनाउँदै गरेको प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र

धेरै मालदिभियनहरुलाई भारतसँग नासिद सरकारले गरेको सम्झौतामा भुटानसँग गरिएको सम्झौताका मामिला सामेल भएको विश्वास छ । आज, मालदिभ्सको सबैभन्दा दक्षिणी भाग अड्डु शहरमा भारतले एक प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र बनाइरहेको छ । विश्वस्त सुत्रका अनुसार सबै निर्माण भारतीय ठेकेदारद्वारा गराइएको छ । यद्यपी, यामीन प्रशासनको समयमा यस साइटमा काम रोकिएको थियो । तर फेरि निर्माण सुचारु रहेको छ ।

२०१८ मा एमडीपीले चुनावी विजय हासिल गरेको केही समयपछि नै नासिद बेलायतको स्वनिर्वासनबाट मालदिभ्स फर्किएका थिए । त्यसलगत्तै उनले अड्डु शहरको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले आफ्ना प्रशंसकहरुलाई सम्बोधन गर्दै हिन्द महासागरमा नयाँ शीत युद्ध चलिरहेको बताएका थिए । भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वितालाई केवल अड्डु शहरले शान्ति कायम गर्न सक्ने उनले बताएका थिए । तर उनले कहिल्यै यो बताएनन् कि भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको शान्तिपूर्ण समाधान कसरी हुनसक्छ ?

तर धेरै मालदिभियनहरुलाई नासिदको सो भाषण अड्डु शहरमा भारतीय सहयोगको प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेको थाहा थियो ।
निक्केई एशियन रिभ्यूले २०१८ मा एक लेख प्रकाशित गरेको थियो । जहाँ नासिदको अड्डु भाषणमा केही सत्यता रहेको जनाइएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो, “भारत मालदिभसलाई चीनको ऋण चुक्ता गर्न १ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको छ । तर, सो ऋण त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुनेछ जतिबेला मालदिभ्सले बेइजिङसँग दुरी बनाउन सहमत हुनेछ । भारत मालदिभ्सका साथ द्वीपीय राष्ट्रमा भारतीय सैन्यकर्मीको स्थायी तैनाथीसहित मजबुद सुरक्षा सम्बन्धको बदलामा कैयौं किस्तामा तिर्नेगरी कम ब्याजदरमा ऋण दिन सहमत छ ।” उल्लेखनीय विषय त यो छ कि भारतीय सेनाको स्थायी तैनाथीको सम्बन्धमा कुनै सैन्य अड्डाको स्पष्ट उल्लेख भने गरिएको थिएन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ संविधानको धारा २५१ ले भारतीय षड्यन्त्र रोक्नका लागि कुनै सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

 

द मालदिभ्स जर्नलबाट

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*