मालदिभ्समा भारतीय ‘ट्याक्टिस’

सन् १९८२ मा अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा भनिएअनुसार भारतले सन् १९४७मा स्वतन्त्र भएपछि आफ्ना छिमेकीहरुमाथि प्रभुत्व बनाइराख्ने हस्तक्षेपकारी विदेश नीतिको अनुशरण गरिरहेको छ । सो रिपोर्टमा आफ्ना छिमेकी देशमा भारतले सैनिक प्रभाव कुशलतापूर्वक स्थापित गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

भारतको यौटा छिमेकी देश मालदिभ्स हो । मालदिभ्स र भारतबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भलै यो सम्बन्ध इतिहासकालदेखि नै गहिरो रहँदै आएको किन नहोस, धेरै मालदिभियनहरुले आफ्नो देशमाथि छिमेकी भारत हावी हुन खोजेको प्रभुत्व जमाउन खाजेको र विभिन्न तरिकाले प्रभावित पार्ने प्रयास जारी राखेको विश्वास गर्छन् । यस्तो धारणा राख्नेमा मालदिभ्सका पूर्व विदेशमन्त्री फतुल्लाह जमील पनि रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गर्दै जमीलले ठूला, शक्तिशाली देशले साना र गरीब छिमेकी देशमाथि दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले शोषण गर्ने प्रवृत्तिको निन्दा गरेका थिए । उनलाई त यस्तो लागेको थियो कि साना देश ठूला देशसरह सम्प्रभु र स्वतन्त्र नै हुँदैनन् भन्ने भन्ठान्छन् ठूला देशहरु । ३ नोभेम्बर १९८८ मा मालेमा भएको आक्रमणपछि भारतले मालदिभ्समा आफ्नो सेना उतारेको थियो । तर, पछि मालदिभ्स सरकारको अनुरोधको बावजुद सेना फिर्ता गर्न भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।

आज, भारत र मालदिभ्सबीच निकै गहिरो एवं घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । मालदिभ्स भारत र उसको सहयतामाथि पूर्णरुपमा परनिर्भर बनेको छ ।

मालदिभ्सका कैयौं मानिसहरु यो सम्झिन्छन् कि आफ्नो देशमा भारतले सैन्य अखडा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यद्यपी, यसप्रकारको सैन्य अखडा स्थापित गर्ने काम संविधानको धारा २५१ (सी) अनुसार पीपुल्स मजालिस (मालदिभ्सको संसद)को सर्वसम्मतिबाट मात्र हुनसक्छ । संविधानको यो धाराले कुनै पनि विदेशी सैन्य अखडा स्थापना गर्न रोक्छ । तर अन्य कुनै पनि बहानाबाट भारतीय सेनाको तैनाथीका लागि पीपुल्स मजालिसको मन्जुरी जरुरी पर्नेजस्तो देखिँदैन ।

जस्तो कि मालदिभ्सलाई भारतले दिएको दुई हेलिकोप्टर ‘उपहार’को मामिलाले भारतीय सैन्य उपस्थितिको बहानालाई उजागर गर्दछ ।

मोहम्मद नासिदको नेतृत्वमा रहेको पहिलो एमडीपी सरकारको पालामा मालदिभ्सलाई भारतले हेलिकोप्टर उपहार दिएको थियो । भारतले उपहार दिँदैगर्दा मालदिभ्स नेशनल डिफेन्स फोर्स (एमएनडीएफ)लाई हेलिकोप्टर उडाउन र मर्मत गर्नका लागि प्रशिक्षित गर्ने नाममा भारतीय सैनिकलाई उपस्थित गराइएको थियो । एमएनडीएफ हेलिकोप्टर संचालनमा पूर्ण रुपमा सक्षम बनेपछि भारतीय प्रशिक्षकहरु फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

मालदिभ्स सरकारले १० वर्षपछि सन् २०१८ मा भारतसँग उसले दिएको सो हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान अनुरोध गरेको थियो । किनकी, एमएनडीएफलाई सो हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नबाट भारतीय प्रशिक्षकहरुले त्यतिन्जेलसम्म बाहिर राखेका थिए । अर्थात कुनै पनि एमएनडीएफका अधिकारीहरुलाई भारतीय हेलिकोप्टर चलाउने प्रशिक्षण नै दिइएको थिएन । भारतले हेलिकोप्टर उपहार दिँदा आफैले राखेको शर्त पालना गरेको थिएन । तर, सो हेलिकोप्टर संचालनका लागि त्यतिबेला मालदिभ्स पठाइएका भारतीय सेना अझै पनि यहिँ छन् ।

बदलियो के ? बदलामा यामिन अब्दुल गयुम नेतृत्वको सरकार मालदिभ्समा पराजित भयो । भारतीय मिडियाले प्रचारित/प्रसारित गरेको ‘मैत्रिपूर्ण’ सरकार स्थापित भयो । त्यसको केही समयपछि भारतीय लगानीका कैयौं सरकारी परियोजनाको घोषणा भयो ।

सन् २०१८ मै मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको एक फैसलाले राजनीतिक उथपपुथल मच्चिएको थियो । केही मानिसहरुले त त्यसलाई “न्यायिक तख्तापलट“ समेत भने । सो फैसलाले यामीन प्रशासनलाई विपक्षी राजनीतिक दलका कैयौं वरिष्ठ नेताहरुलाई कानूनी कारवाही गर्न उक्साउने काम गर्यो । विपक्षी नेताहरु, अमेरिकी र ब्रिटिश राजदूत एवं भारतीय अधिकारीहरुले राजनीतिक उथलपुथलको अनुमान गर्न थाले । आइरिस टाइम्सले त एक भारतीय अधिकारीलाई उदृध गर्दै मालदिभ्समा सैन्य आक्रमण गर्न र आफुले चाहेअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्न भारतीय सेना तम्तयार अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गर्यो ।

केही महिनापछि भाजापाका सांसद डा. सुब्रमण्यम स्वामीले ‘यदि २०१८को चुनावमा धाँधली भयो भने भारतले मालदिभ्समाथि आक्रमण गर्न बाध्य हुनेछ’ भन्ने चेतावनी दिएका थिए । तर मालिदिभ्सका कैयौ मानिसले भने भारतले भनेअनुसारको ‘धाँधली’ को प्रमाण भारतीय सैन्य आक्रममण हुने विश्लेषण गरे ।

सेशेल्सले भारतसँगको सवालमा आफुलाई मालदिभ्स जस्तै समान परिस्थितिमा रहेको विश्लेषण गर्यो । र, मालदिभ्सले जस्तै सेशेल्सले पनि १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ पेश गर्यो । यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि असेम्प्सन आइल्याण्डमा भारतीय सैन्य अड्डा स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने शर्त रहेको थियो ।

मालदिभ्सको संविधानको धारा २५१ बाट भने चाहेजस्तो प्रस्ताव पालना सम्भव हुँदैनथ्यो, किनकी भारत यसबारेमा प्रष्ट जानकार थियो । त्यसैले त उसले आफ्नो हितअनुकुल मालदिभ्समा सैनिक अखडा स्थापित नगरी सैनिक अड्डा बनाइराख्नु उसको शक्ति एवं हितअनुकुल थियो ।
भूटान भारतको उत्तरी सीमासँग सटेको गरीब देश हो । सन् १९४९ मा भुटानले भारतसँग गठबन्धन सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस सन्धीको शर्तअनुसार भारतीय निर्देशनमा मात्र आफ्नो विदेशनीति संचालन गर्न सुरु गरेको थियो । यसबाहेक रक्षा एवं सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मामिला नयाँ दिल्लीद्वारा नै हेर्नथालियो । आज पनि भूटानभित्र भारतीय सेनाको स्थायी स्टेशनले काम गरिरहेको छ ।

सन् १९६१ मा भारतीय सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले भुटानमा ‘दन्तक’ नाम गरेको एक कार्यक्रम चलाएको थियो । जसअनुसार भारतका लागि रणनीतिक बेसक्याम्प बन्नुको बदलामा भुटानमा ठूला ठूला सडक, विमानस्थलको सुधार गरियो । दन्तककै योजनामा हिमाली साम्राज्यको आधारभूत सुधार गर्ने काम समेत भयो ।

धेरै मालदिभियनहरुलाई भारतसँग नासिद सरकारले गरेको सम्झौतामा भुटानसँग गरिएको सम्झौताका मामिला सामेल भएको विश्वास छ । आज, मालदिभ्सको सबैभन्दा दक्षिणी भाग अड्डु शहरमा भारतले एक प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र बनाइरहेको छ । विश्वस्त सुत्रका अनुसार सबै निर्माण भारतीय ठेकेदारद्वारा गराइएको छ । यद्यपी, यामीन प्रशासनको समयमा यस साइटमा काम रोकिएको थियो । तर फेरि निर्माण सुचारु रहेको छ ।

२०१८ मा एमडीपीले चुनावी विजय हासिल गरेको केही समयपछि नै नासिद बेलायतको स्वनिर्वासनबाट मालदिभ्स फर्किएका थिए । त्यसलगत्तै उनले अड्डु शहरको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले आफ्ना प्रशंसकहरुलाई सम्बोधन गर्दै हिन्द महासागरमा नयाँ शीत युद्ध चलिरहेको बताएका थिए । भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वितालाई केवल अड्डु शहरले शान्ति कायम गर्न सक्ने उनले बताएका थिए । तर उनले कहिल्यै यो बताएनन् कि भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको शान्तिपूर्ण समाधान कसरी हुनसक्छ ?

तर धेरै मालदिभियनहरुलाई नासिदको सो भाषण अड्डु शहरमा भारतीय सहयोगको प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेको थाहा थियो ।
निक्केई एशियन रिभ्यूले २०१८ मा एक लेख प्रकाशित गरेको थियो । जहाँ नासिदको अड्डु भाषणमा केही सत्यता रहेको जनाइएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो, “भारत मालदिभसलाई चीनको ऋण चुक्ता गर्न १ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको छ । तर, सो ऋण त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुनेछ जतिबेला मालदिभ्सले बेइजिङसँग दुरी बनाउन सहमत हुनेछ । भारत मालदिभ्सका साथ द्वीपीय राष्ट्रमा भारतीय सैन्यकर्मीको स्थायी तैनाथीसहित मजबुद सुरक्षा सम्बन्धको बदलामा कैयौं किस्तामा तिर्नेगरी कम ब्याजदरमा ऋण दिन सहमत छ ।” उल्लेखनीय विषय त यो छ कि भारतीय सेनाको स्थायी तैनाथीको सम्बन्धमा कुनै सैन्य अड्डाको स्पष्ट उल्लेख भने गरिएको थिएन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ संविधानको धारा २५१ ले भारतीय षड्यन्त्र रोक्नका लागि कुनै सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

द मालदिभ्स जर्नलबाट