काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतको कमजोरी सुधार गर्न तयार रहेको कबुलियत सहित नेपाल बार एशोसियसनलाई पठाएको वार्ता प्रस्ताव नेपाल बार एशोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले पठाएको वार्ता प्रस्तावलाई खारेज गर्दे बारको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित बारले थप एकहप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार फूलकोर्टको बैठकले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए ।
बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले वार्ताका विषयमा बैठकमा छलफल नै नभएको जानकारी दिइन् । बारले राजीनामा नै मागेर आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा वार्ताको अर्थ नभएको बस्यालले बताइन् ।
बस्यालका अनुसार शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग सहितको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबारदेखि शुरु हुने नयाँ चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम आगामी शुक्रबारसम्म देशैभरि सञ्चालन हुने बस्यालले जनाइन् ।
बारले ७ दिनका लागि थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अघि सर्वोच्चमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको बार आवद्ध कानुन व्यवसायीहरु काठमाडौं बाहिर सामान्य धर्नामा सिमित भएका थिए । तर नयाँ कार्यक्रममा देशभरका उच्च अदालतमा विरोधसभा गर्ने देखि देशैभरका अदालतमा कुनैपनि मुद्धा दर्ता नगर्ने सम्मका कार्यक्रम बारले तय गरेको छ ।
आइतबार – अदालतमा भएको प्रहरीहरुको प्रवेश र कानून व्यवसायीमाथि भएको ज्यादतीको विरोध गर्दै देशभरिका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने ।
सोमबार– संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
मंगलबार– अदालतमा कुनै पनि मुद्दाहरु दर्ता नगर्ने ।
बुधबार– देशभरिका १८ वटै उच्च अदालतहरूमा बारका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाएर वृहत् विरोध सभा गर्ने ।
विहीबार र शुक्रबार– विरोधका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।
प्रतिक्रिया