शिक्षक कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यता नदिन दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । देशैभरीबाट राजनीतिकदलका महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा धमाधम् शिक्षक, कर्मचारी र पत्रकारहरु प्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्दै बधाईको ओइरो चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई दलको सदस्यता नबनाउन राजनीतिकदलहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

हरेकदिन सञ्चार माध्यमहरुमा शिक्षक कर्मचारी महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन एवं दलका बिभिन्न पदहरुमा चुनिएको खबर आउन थालेपछि आयोगले दलहरुका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीहरु समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२०)अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले दलहरुलाई सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा समेत उल्लेख भएको भन्दै उल्लेखित पक्षलाई दृष्टिगत गरी मंगलबार दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

विज्ञप्तिमार्फत आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने पनि जनाएको छ ।

काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा आजै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकहरुले राजनीति गर्नुहुन्न भन्नु राजनीतिक सिस्टमलाई कमजोर पार्नु भएको बताएका थिए । नेपालमा धेरैजसो दलको आधार नै शिक्षकहरुबाट तयार हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रको आन्दोलनहरुमा जनतालाई प्रभाव पर्ने मुख्य पेशा नै शिक्षक भएको ठहर गर्दै नेताहरुले शिक्षक बनेर आम नागरिकमा राजनीतिक विचार फैलाउने गरेका थिए ।