६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

एमालेको १० औं महाधिवेशन : प्यानल बनाए कारबाही, पर्चा–पम्प्लेटमा बन्देज



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १० औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि प्यानल बनाउन रोक लगाइएको छ । विगतका महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर नेतृत्व चयन गर्दै आएको एमालेले १० औं महाधिवेशनमा भने रोक लगाएको हो ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले प्यानल बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कुनै पनि प्यानल बनेको कागजात सार्वजनिक भएमा नियमअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरेका छौं,’ सुब्बाले भने ।

कुनै पनि उम्मेदवारले प्रचारका लागि पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानरजस्ता कुनै पनि सामग्री वितरण गर्नमा आयोगले बन्देज गरेको छ । उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचयबाहेक अन्य सामग्रीहरू सार्वजनिक गरेमा आयोगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले सर्वसम्मत चयन गर्न नसकेको अवस्था आयोगको तर्फबाट निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी पूरा भएको सुब्बाले बताए । आयोगले बिहीबारदेखि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि चितवनको सौराहामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै छ ।

एमालेको १०औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह १० मंसिरमा चितवनको नारायणी नदीको किनारमा हुँदै छ । महाधिवेशनको बन्दसत्र सौराहको सेभेन स्टार होटलमा ११ र १२ मंसिरमा हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. सुब्बाका अनुसार ११ मंसिरमा उम्मेदवारी दर्ता र सोही दिन फिर्ता लिने कार्यक्रम रहेको छ ११ मंसिर बेलुकी ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ भने १२ मंसिरमा मतदान सुरु हुनेछ । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार  ६ : ४९ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क