कर प्रणालीमा कर लुकाउने प्रबृत्तिका कारण कालो धन बढ्दै गयो : प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री खड्का

खबर कुरा
२२ मंसिर २०७८, बुधबार
                 

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले स्थानीय निकायलाई ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ बनाइएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला समन्वय प्रमुख र अधिकारीहरुका लागि सञ्चालन गरेको वित्तीय सुशासन सम्बन्धि प्रशिक्षणको बुधबार उदघाटन गर्दै मन्त्री खड्काले स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय नहुँदा बित्तीय अराजकता बढेको बताए ।

उनले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संबैधानिक अङ्गका प्रमुखहरुलाई महाअभियागको व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई उत्तरदायी बनाउने निकाय नभएको बताए । ‘राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसद प्रति उत्तरदायी बन्नै पर्दछ, तर स्थानीयतहलाई त्यस्ता निकाय र नियमन छैन ।’ उनले भने, -‘स्थानीयतहलाई आफै योजना बनाउने र आफै खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।’

संघीयता भनेकै सबै तहका सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री खड्काले स्थानीय तहले आफ्ना श्र्रोत साधन परिचलन गरेर अत्मनिर्भर बन्ने तर्फ नलागेर केन्द्रको मुख ताक्ने प्रबत्ति देखिएको गुनासो गरे । स्थानीय तहले आफुसँग भएको जल, जमिन र जङ्गलको उपयोग गर्न नसकेको मन्त्री खड्काको आरोप छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने बिधि, विधान र नियमहरुको अभावमा जानेर वा नजानेर स्थानीय तह विवादीत हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सिस्टमको अभावमा अन्यौलता कायम रहेको बताए । मन्त्री खड्काले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलाई आफ्नो दायीत्व सम्झेर सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै तोकिएका दायित्व पुरा हुन सकेमात्र समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना हुने बताए ।

कालो धन निकालेर उद्योग खोल्न दिने नीति गलत भएको बताउँदै मन्त्री खड्काले कर प्रणालीमा कर लुकाउने प्रबृत्तिका कारण कालो धन बढ्दै गएको टिप्पणी गरे । हुण्डी मार्फत काम गर्दै राजश्वलाई नकारात्मक असर पार्ने काम रोक्नु पर्ने मन्त्री खड्काको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रशिक्ष प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सक्षम संयन्त्र निर्माण गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको जानकारी दिए ।

३ दिन सम्म चल्ने प्रशिक्षणमा प्रदेशका १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, समन्वय अधिकारी र लेखा संयोजकहरु सहभागी छन् ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*