३ फाल्गुन २०८२, आइतबार | February 15, 2026

अवकाश प्राप्त कर्मचारीको बिमा रकम लेखा प्रमुखको खातामा



काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बीमाको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विद्युत् प्राधिकरणका लेखा प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, लहान वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद गुप्ताले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पाउने रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्र सिराहाको मिटररिडर र हेल्पर पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका धनपति ठाकुर र सत्यनारायण साहको बीमाबापतको रकम बिनाजानकारी उनीहरूलाई झुक्याएर, निकासा भुक्तानी भौचरमा दस्तखत गराई आफ्नो खातामा गुप्ताले जम्मा गराएका थिए ।

उनले ठाकुरको नामको ८ लाख सात हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र साहको १ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गराएका थिए । त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरी जिल्लाको साबिक नमुना गाउँविकास समिति गौशालाका तत्कालीन सचिव नागेश्वर राय यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियारले यादवसँग १२ लाख ८६ हजार ८ सय बिगो कायम गर्नसमेत माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत गाविसको विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा यादवमाथि आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७८, बुधबार  ७ : १५ बजे

उनेपाको प्रतिवद्धतापत्र : सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्म (पूर्णपाठसहित)

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र स् सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत्

मुग्लिन-मलेखु सडक : ११ किलोमिटर कालोपत्र पूरा

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत ११ किलोमिटर नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड कालोपत्र भएको

नेकपाद्वारा चुनावी प्रतिबद्धतापत्र निर्वाचन आयोगमा पेश

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२

एक करोड ९१ लाख मतपत्र छपाइ सकियो, अब करिब १२ लाख बाँकी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा