मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्धको विभेदकारी ऐन सच्याउन माग

खबर कुरा
७ पुष २०७८, बुधबार
                 

काठमाडौं । कानुनका जानकारहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विद्यमान ३४५ ऐनमध्ये ५९ ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोशिश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुल कानुनको विभेदकारी व्यवस्था र सामाजिक अवस्थाले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थप पीडा भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । सङ्गठनले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका विद्यमान विभेद्कारी कानुनसम्बन्धी वृतचित प्रदर्शनी गर्नुका साथै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मनोसामाजिक अपाङ्गताको समस्या जुनसुकै व्यक्तिलाई हुनसक्ने जनाउँदै मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथिको भेद्भाव मानवताविरुद्धको अपराधको भएको उल्लेख गरे ।

साथै उनले नेपालको संविधान जारी भएपछि संसद्ले निर्माण गरेका कानुन मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथि भेद्भाव नहुने गरी बनाइएको स्पष्ट पार्दै भेद्भाव रहेका विद्यमान कानुन संशोधनका लागि तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

संसद्कै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भेद्भाव हुने कानुन संशोधनका लागि समितिले प्रतिबद्ध रहेको बताइन । संसद्कै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले मनोसामाजिक अपाङ्गता व्यक्तिमाथिको भेद्भाव संवेदनशील र सबैको सरोकारको विषय भएकाले कानुन बनाउदा आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा रहेका नागरिक अधिकार व्यवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिसङ्घीय महासन्धी र ऐनका विभेद्कारी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

उनका अनुसार विद्यमान ३४५ ऐन र २८८ नियमावलीमध्ये ६९ ऐन र १२ नियमावलीमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभेद्कारी प्रावधान छन् । जसले उनीहरुलाई विभिन्न अधिकारको उपभोग गर्नबाट बन्देज गरेको छ ।

साथै नागरिक, आर्थिक र राजनीति अधिकार हनन् हुनुका साथै अपमानजनक शब्दावलीको प्रयोग गरिएको आरोप छ । कोशिस संस्थाको पहलमा हालै विभेद्कारी कानुनी तथा अपमानजनक शब्दावलीको खारेजी वा संशोधन र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदानको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ ।

कोशिसका कार्यकारी निर्देशक मातृकाप्रसाद देवकोटाले मनोसामाजिक अपाङ्गता सम्बन्धमा समाजले अझै पनि स्वीकार्न नसकेको तथ्य सुनाउँदै त्यस्ता व्यक्तिमाथि गरिने भेद्भावले जीवनभरी कलङ्कका रुपमा सहनुपर्ने बाध्यता र आत्महत्या समेत बढ्ने गरेको उल्लेख गरे ।

मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या र सचेतना, अभिमुखिकरण, स्फूिर्त स्मरण शक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थितिअनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता हो ।
–––

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*