२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

न्यायालयको समस्या समाधानमा प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएपछि महाअभियोग : प्रचण्ड



जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिच्छुक भएपछि उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाएको बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले न्याय क्षेत्रमा देखिएको अन्योल, अराजकता र बेथिति हटाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले पहल नगरेपछि उनलाई हटाउन महाअभियोग लगाइएको बताएका हुन् । प्रचण्डले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उनले नै पहल गरून् भन्ने गठबन्धनको चाहना भए पनि उनले त्यसो नगरेको जिकिर गरे । ‘न्याय क्षेत्रमा देखिएका अन्योल, अराजकता र बेथितीको निकास प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने भए पनि उनले निकास नदिएपछि संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन लागेको हो’, प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डले न्यायालयको बेथितीका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘झन् पछि झन् न्याय क्षेत्र विवादित हुने, अराजक हुने, झन् अन्योलग्रस्त हुने देखिएपछि एउटा वैधानिक, संवैधानिक र लोकतानित्रक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्छ । त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो दर्ता गर्‍यौं ।’

प्रचण्डले राणामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत भएको दाबी गरे । यसबाट गठबन्धनलाई अझ बलियो बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘महाअभियोग लगाउनेमा सबैको सहमति छ। यसले गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछ,’ प्रचण्डले भने।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ६ : ३९ बजे

अमेरिका-इजरायलद्वारा इरानको खार्ग टापुमा आक्रमण

तेहरान । इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग टापुमा अमेरिका

कपिलवस्तु-११ दोस्रो सौभाग्य कपको सेमीफाईनलमा प्रवेश

बुटवल । बुटवलमा जारी सहिद प्रचण्ड थैव स्मृति दोस्रो सौभाग्य

होटल पौवाको १०औँ वार्षिकोत्सव : सबै शाखामा ‘स्वाद उत्सव’ आयोजना हुने

नेपालगन्जमा कमल खत्री र समिक्षा अधिकारीको प्रस्तुती रहने नेपालगन्ज ।

बागलुङमा भिरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु

बागलुङ । बागलुङमा भिरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर