स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता सुरु

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता गर्न थालिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले एक सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

आजबाट फागुन १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा १०६ वटा दल दर्ता छन् । अब नयाँ दल थपिन सक्ने भएका छन् । दल दर्ताका लागि निवेदनसँगै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय, गत तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

यससँगै दलका नाम, चुनाव चिह्न, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल, वेबसाइटको विवरण पनि आयोग बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्यको संख्या पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि राजनीतिक दलले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन् ।

यद्यपि मुलुकमा विसं १९९३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् गठन भएको थियो । आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, विसं २००५ मा नेपाली कांग्रेस, २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ मा गोर्खा परिषद्लगायतका दल गठन भएका थिए ।

विसं २०१५ मा भएको पहिलोदेखि हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुँदैआएका छन् । हाल ११९ राजनीतिक दल दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यसपछि विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक सक्रिय रही सङ्घर्ष गरेकाले २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्न सम्भव भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको थियो ।

सोही क्रममा राजनीतिक दललाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भयो । मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएपछि आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप निर्वाचन सञ्चालनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न दलसम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरी लागू हुँदैआएको छ ।