नेपालगन्ज । सन् २०२१ मा नेपालमा सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएको तथ्याँक सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको वर्ष पुस्तक २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २०२१ को एक वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनबाट १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भएको जनाइएको छ । सो प्रदेशमा गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भएको पुस्तकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भएको पुस्तकमा दाबी गरिएको छ ।
प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष इन्सेकले गरेको अभिलेखमध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लङ्घनका रहेका छन् । अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित भएको ईन्सेकले जनाएको छ । ईन्सेकका अनुसार अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना रहेका छन् ।
नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश डा.बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमि नआएको बताए । उनले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित भएको बताए । राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताए । रावलले इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम गरेको बताए । उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानुनको कार्यान्वयन नभएको कारण रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको बताए ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा किन न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए ।
यसै गरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्दले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया