संविधानमा लेखिए बमोजिम संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन

बुटवल । संघीयताको अभ्यास भएको लामोसमयमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले दुखेसो गरेका छन । एकाउण्टेबिलीटी ल्याबको आयोजना तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा बुटवलमा शुक्रबार भएको अधिकार विकेन्द्रीकरण र प्रयोग बिषयक संघीयता सम्वाद कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, जनप्रतिनिधि, संघसंस्थाका प्रमुख तथा नागरिकहरुले कार्यान्वन प्रभावकारी नहुदा आम नागरिकले आशा गरेका धेरै कुरा पाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले संविधानमा लेखिए अनुसारको संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निरासा उत्पन्न भएको बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा संघियता विज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीले संविधानमा लेखिए बमोजिमको संघीयताको अझै अभ्यास नभएको तर्क पेश गरे । सुबेदीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजस्वको अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, श्रोत व्यवस्थापन, कार्यविभाजन निर्धारणका केही काम भएको तर लोकतन्त्रको सुढृढिकरण, क्षमता अभिबृद्धि र सुशासनको राम्रोसँग अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले संघीयतामा समावेशीकरण भएपनि सही तरिकाले कार्यन्वयन हुन नसकेका तथा संविधानले भनेबमोजिम वित्तीय संघीयता नभएको समेत दुखेसो गरे । संघको ड्राफ्टलाई प्रदेशले आफू अनुकुल बनाउन नसक्नु, कानून निर्माणमा पर्याप्त छलफल नहुनु, स्थानीय तहमा विनियोजनमा दक्षता भएपनि खर्चमा दक्षता नहुनु लगायतका समस्या रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको लागि वडा तहलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने साथै कार्यबोझ नहोस भनेर जनशक्ती पनि उपलब्ध गराउन उनले सुझाव दिए ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले संघ र स्थानीय तहले कतिपय काम राम्रोसँग नगर्दा प्रदेशलाई दोष आउने गरेको बताए । उनले प्रदेशका आफ्नै दायित्वमा पनि संघ सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्या पर्ने गरेको आरोप लगाए । काम गर्ने शैली पारदर्शी नहुनु, नागरिक स्तरमा चेतनाको विकास नहुनु संघियता कार्यान्वयनका समस्या भएको क्षेत्रीले उल्लेख गरे ।

एकाउन्टेबिलिटी ल्यावका नेपाल प्रमुख नारायण अधिकारीले संघीयता र बिकेन्द्रीकरण संबिधानत लोकमैत्री व्यबस्था भए पनि सफल कार्यन्वयनका लागि भने नागरिकमा जागरुकता र सबैतहका सरकारमा जवाफदेहिता आबश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्थानिय तहका जनप्रनिनिधी, सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणहरुले संघियता कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको, तल्लो तहसम्म सरकार बनेपनि निश्चित व्यक्तिले मात्र ठाउँ पाएको, तीन तहबीच राम्रो समन्वय नभएको, तल्लो तहका सरकार पनि अपांग मैत्री नभएको, केन्द्रको राजनीतिक गतिविधीको प्रभाव तल्लो तहमा पनि परेको लगायतका भनाइ राखेका थिए ।