३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति



पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

सदस्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत लक्ष्यसँग तादम्त्यता हुने र दोहोरोपन नहुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय एवं सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसअघिका बैठकका निर्णयअनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को अघिल्ला बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षा गरिएको र कार्यान्वयन हुन बाँकी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ७ : १५ बजे

इन्जुरी समयमा अर्जेन्टिनाको शानदार पुनरागमन, इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै फाइनलमा

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही