कस्ता उम्मेदवारविरुद्ध दाबी/विरोधको उजुरी दिने ? यस्ता छन् प्रावधान

काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै योग्य हुँदैनन् । अयोग्य पनि हुन्छन् । अयोग्य हुने भनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार हो ।

जो कसैलाई उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवार अयोग्य भएको लागे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर आज उजुरी दिन सकिनेछ । आयोगले आजका दिनलाई दाबी बिरोध र उजुरी दिने अवधि तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा को परिच्छेद–४ को १२ र १३ अनुसार निर्धारित योग्यता नपुगेको भए उम्मेदवारी दिएकाविरुद्ध उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरी दिने भने मतदाता हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

उजुरी परे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार र बिहीबार जाँझबुझ गर्नेछ । यसपछि भने उम्मेदवारी दिएकामध्ये योग्य भएकाहरूको मात्र नामावली कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।

उजुरी दिन सकिने आधारहरू ऐनमा यस्ता छन् :

गैर नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको उम्मेदवारहरुका विरुद्ध उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरि भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहु विवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

खण्ड च र छ मा उल्लेखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, प्रचलित कानुनले अयोग्य भएका उम्मेवारका विरुद्ध पनि आयोगको कार्यालय पुगेर उजरी दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।