२२ माघ २०७९, आइतबार | February 5, 2023

आईजीपी नियुक्तिले नेपाल प्रहरीमा तरंग



काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपीमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै प्रहरी संगठनमा रिक्त हुन गइरहेको आईजीपी पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनका प्रमुखको ३० वर्षे सेवा अवधि आइतबार राति सकिँदै छ ।

नवनियुक्त दुवै प्रहरी संगठनका महानिरीक्षकलाई सोमबार बिहान पौने ९ बजे गृहसचिवबाट दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिँदै छ । सोमबारदेखि नै दुवै प्रहरी संगठनका नवनियुक्त महानिरीक्षकले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।

बढुवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा कुनै विवाद नआएको भए पनि नेपाल प्रहरीको नियुक्ति भने विवादित बनेको छ ।

रोलक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेको र पहिलो नम्बरका एआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा १६ महिनापछि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेल र दोस्रो वरीयताका सहकुलबहादुर थापाले अदालतको ढोका ढकढ्याकाउने बताइसकेका छन् ।

तर, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको दौडमा योपटक चार जना थिए- पोखरेल, थापा, सिंह र रवीन्द्र धानुक । यी चारै जना एआईजी १२ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।

विगतदेखिलाई समीक्षा गर्ने हो भने एक नम्बरमा रहेका एआईजी पोखरेलको ‘जम्प’ अप्रत्यासित देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा उनी १६ नम्बरमा थिए । जबकि त्यसबेला अहिले महाननिरीक्षक नियुक्त सिंह एक नम्बरका इन्स्पेक्टर थिए । डीएसपीमा बढुवा हुँदा सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए । पोखरेल भने १६ बाट १८ मा पुगेका थिए ।

त्यसपछि २०६९ सालमा उनीहरू एसपीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला पनि सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए । पोखरेल भने दूरी घटाउँदै ५ नम्बरमा झरेका थिए । एसपी बढुवामा सिंह एक नम्बरमा हुँदा उत्तम सुवेदी दोस्रो, दिवेश लोहनी तेस्रो र वसन्तकुमार लामा चौथो नम्बरमा थिए ।

तर, एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने पोखरेल सबैलाई उछिन्न सफल भएका थिए । त्यसबेला सिंह दुई नम्बरमा, उत्तम सुवेदी तीन नम्बरमा, वसन्त लामा चार नम्बरमा, दिवेश लोहनी पाँच नम्बरमा र रवीन्द्र धानुक ६ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । हालका आईजीपीका दाबेदार सहकुलबहादुर थापा भने त्यसबेला एसएसपी बन्न सकेका थिएनन् ।

एसएसएपी बन्नेबेला सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका पोखरेल नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्दा भने प्रतिस्पर्धी सबैलाई छाडे । तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त एक पदमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई बढुवा गरेपछि त्यसबेला ठूलै तरंग सिर्जना भएको थियो ।

’cause पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याचका वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई बढुवा नदिई ओली सरकारले १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई बढुवा गरेको थियो । श्रेष्ठ पोखरेलको ब्याचभन्दा दुई ब्याच र तीन वर्ष सिनियर थिए । त्यसबेला पोखरेलको एकल बढुवालाई तत्कालीन सरकारले भविष्यमा आईजीपी बनाउने उद्देश्यका साथ बढुवा गरेको आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी भएको थियो । उनी डीआईजी बनेको केही समयपछि मात्रै थापा, सिंह, सुवेदी र धानुकलगायतलाई बढुवा गरिएको थियो ।

अर्काे अचम्म के छ भने, जुनबेला पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो, त्यसबेला एआईजीको रिक्त पद नै थिएन । तत्कालीन ओली सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई २५ मंसिर २०७७ मा एआईजी नियुक्त गरेको थियो, जुन नियुक्ति विवादित पनि नबनेको थियो ।

एमालेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा एआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरी उनलाई बढुवा गरिएको थियो । यो बढुवाले उनलाई भावी आईजीपीका रूपमा हेरिएको थियो । तयार पार्न एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसबेला प्रहरी संगठनको नियमावली मिचिएकोलगायतको आरोप लगाउँदै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समितिको बैठकमा एआईजीको पद सिर्जना र बढुवा’को जिज्ञासामा आफूले एआईजी पद थप गर्ने’ प्रस्ताव पनि नगरेको र आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रहेकी शशि श्रेष्ठले २४ मंसिर २०७७ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिँदै एकल पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमै दूरगामी असर गर्ने भएकाले एआईजी पदमा बढुवा नगर्न र सो पद आवश्यक पनि नरहेको कारण बढुवा नगर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसबेला सो समितिले संसद् चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नु उचित नहुनेसमेत बताएको थियो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्याललाई बढुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।

उता, सशस्त्र प्रहरीमा भने योपटकको बढुवामा कुनै विवाद नै देखिएन । एक साताअघि मात्र एआईजीमा बढुवा भएका राजु अर्याल नै भावी महानिरीक्षक बन्ने पक्का भइसकेको थियो । एआईजीमा रिक्त एक पदमा अर्यालको पदोन्नत्तिले उनी आईजीपीका एकल दाबेदार थिए ।

डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुने बेला वरिष्ठताका क्रममा दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा रहेका नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम र बंशीराज दाहालले आवश्यक कागजात बुझाएका थिए । तर, सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो त सशस्त्रमा पनि यसअघि आईजीपी नियुक्तिमा विवाद देखिन्थ्यो । एआईजीमा पहिलो वरीयतामा रहेका शैलेन्द्र खनाललाई उनीभन्दा १० महिना २३ दिनपछि एआईजी बनेका पुष्पराम केसीले आच्छु आच्छु नै पारेका थिए । आईजीपी खनाललाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको आरोप केसीमाथि लागिरहेको छ । खनाल र केसीको विवादले संगठनले सोचेजस्तो उचाइ लिन नसकेको भन्ने अधिकृत पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

तर, नवनियुक्त महानिरीक्षक अर्यालले भने खनालले भोगेजस्तो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । ’cause अर्याल पछाडिको वरीयतामा रहेका पौडेलले उनलाई मनदेखि नै स्वीकारेर सहकार्य गरी अघि बढ्ने वचनसमेत दिइसकेका छन् । पौडेल अर्यालकै ब्याचमेट हुन् । उनी पनि यसअघि एआईजीको दौडमा थिए ।

तर, उनले अर्याल एआईजी भए पनि आफ्नो कुनै आपत्ति नरहने बताउँदै आएका थिए । एआईजीको दौडमा उनीहरूले एकअर्काप्रति कटाक्ष नगरी मित्रवत् रूपमा अघि बढेका थिए । विगतमा प्रतिस्पर्धीबीच एकले अर्काेलाई स्वीकार गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले राम्रो बाटो समात्न नसकेको भन्दै उनीहरू यो बाटोमा अघि बढेका हुन् । अर्याल-पौडेल सहकार्यले सशस्त्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास धेरै अधिकृतले लिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा रोशन श्रेष्ठले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७९, सोमबार  ६ : ४१ बजे

माघ २७ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍लाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ

लुम्बिनीलाई श्रद्धा राखेर बौद्ध आस्थालाई ठेस नपुर्‍याई गतिविधि गर्दा आपत्ति गर्नु हुँदैन : लुम्बिनी विकास कोष

बुटवल । लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा रामकथा

सत्ता साझेदार दलको एकतालाई अझै बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि

संसद्मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

प्रचण्ड सरकारलाई ‘सुरक्षित’ राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो

काठमाडौं, २२ माघ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट