काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि ‘चोर बाटो’ बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।
उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन् । उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन् । महानगरको हकमा भने उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइन्छ । उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने पनि तोकिएको छ ।
निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारले करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्छन् । तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा क्रमशः बढीमा ७ लाख ५० हजार र घटीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने सिलिङ तोकेको छ ।
महानगरमा मेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षक परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । विस्तृत समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया