कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा

खबर कुरा
१९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
                 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि सो मुद्दामा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।

१२ माघ २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । साथै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला भएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।

पुनः निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएको देखिएको, उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अवस्थासमेत दृष्टिगत गर्दै फैसला जारी गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*