काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासमक्ष प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सम्बन्धी सम्झौता विवादमा परेको छ । नेपाली सेना एसपीपीसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा राजी नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटेका छन् ।
१० बुँदे प्रस्तावित सम्झौतामामा नेपाली सेनाको रिर्जभेसन भएपछि तत्कालका लागि सो विषय अगाडि नबढ्ने भएको छ । यदि सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भए नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित गर्ने अधिकार हुने थियो । एसपीपीको विषयमा राजनीतिक वृतमा तरंग देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको हितविपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
सात वर्षअघिदेखि अमेरिकाले सैन्य सम्झौताका लागि ताकेता गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पुनः अमेरिकाले सैन्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विवादमा आएको हो । यसअघि सन् २०१५ मा पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागितासम्बन्धी रणनीतिक महत्वको समझदारीपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सो कार्यक्रम’ नेपाली सेना सकारात्मक भएको सन्देश पठाएका थिए । त्यतिबेला अमेरिकाले नेपाली सेनासँगै प्रस्ताव राखेकामा अहिले पनि राजीतिक रूपमै प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रधानसेनापति क्षत्रीका उत्तराधिकारीका रूपमा सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा पदवहाली गरेका पूर्णचन्द्र थापासँग पुनः अमेरिकी सैनिक अधिकारीले एसपीपी सम्झौता ‘पेन्डिङ’ रहेको भन्दै हस्ताक्षरका लागि जोड दिएका थिए । यद्यपि थापाले सो’ सकारात्मक जवाफ दिएनन् । प्रधानसेनापति थापा सकारात्मक नदेखिएपछि अमेरिकाले रक्षामन्त्रालयमार्फत एसपीपी सम्झौताका लागि ताकेता गरेको थियो ।
सन् २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री ¥यान्डल स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग एसपीपी छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे । त्यसपछि एसपीपीको ’ मा के गर्ने भन्ने विषयमा रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेना सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर, अध्ययन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै यो विषय उत्तिकै टुंगियो ।
सन् २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि तरंग ल्याएको थियो ।
सो प्रस्तावको विषयमा यसअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई जवाफ पठाए पनि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा चासो देखाएको थिएन । किनकि अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को हिस्साका रूपमा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको उल्लंघन हुने बुझाइ ओली सरकारको थियो ।
अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सार्दै आएको छ । तत्कालीन सोभियत संघअन्तर्गत रहेका सोभियत संघ नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकसँग अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप सम्झौता गरेको थियो । ती देशमध्ये १७ वटा अहिले पश्चिमा देशको दबदबा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)मा आबद्ध छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया