लोकसेवा आयोगका अधिकांश सुझाव अलपत्र

काठमाडौं । संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले प्रशासनिक सुधार र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव अलपत्र परेका छन् ।

सरकारले आफ्ना सुझाव अलपत्र पारेपछि आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । कैयौं सुझाव सेवा प्रवाहका दृष्टिले प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिए पनि सरकारले अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको आयोग एक सदस्य बताउँछन् ।

लोकसेवाले ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको’ औंल्याएको छ । आयोगले केही समयअघि मात्रै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको’ उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोगले मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न तीन वर्षदेखि सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि हालसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन । यसअघिका तीन प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने विभिन्न व्यवस्था’ सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत त्यसअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । यसप्रति पनि आयोग असन्तुष्ट छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको प्रशासनिक संयन्त्रबीच सामञ्जस्यता, समन्वय र सहकार्य कायम गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य रहनेगरी ‘अन्तरसरकारी प्रशासकीय समन्वय परिषद् ‘गठन गर्न’ सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

आयोगले तीनै तहको सरकारको प्रशासकीय कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन प्रशासकीय कार्यविधि दिग्दर्शन तयार गरी सबै तहको सरकारमा लागू गराउन सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको अयोगको आरोप छ ।

आयोगका अनुसार संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार आ-आफ्नो सार्वजनिक सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले तीन तहको सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय जरुरी छ । यस्तो कार्यले तीनै तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण हुन जाने र त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउने ठहर आयोगको छ । तर, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन आयोगले दिएको सुझाव सरकारले भने दराजमा थन्क्याउँदै आएको छ ।

नेपालको प्रशासकीय कार्यविधि बढी नै नियन्त्रणमुखी र नतिजाभन्दा प्रक्रियान्मुख भएकाले कर्मचारीले यसको नकारात्मक व्याख्या गरी सेवाप्रवाह आफूअनुकूल गराउँदै आएकाले सेवाप्रवाह कमजोर बनेको आयोगको विश्लेषण छ ।

यसलाई रोक्न सबै सरकारी निकायले न्यूनतम रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि ऐन जारी गरेर प्रतिकूल नहुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने अधिकार विकेन्द्रित गर्न पनि आयोगले सुझाउँदै आएको छ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा संसदीय नियन्त्रण छल्न वा झुक्याउन सक्ने विकास समिति ऐन २०१३ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । त्यसैले त्यस्तो ऐन खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिए पनि सो हालसम्म ऐन खारेज हुन सकेको छैन ।

लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित निकायबाट रीतपूर्वक माग भएपछि आयोगले सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम बढुवा, खुला र समावेशी प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्छ । प्रकाशनपछि पनि विज्ञापनमा समवेश रिक्त पदमा अन्य प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने अवस्थामा केही निकायले आफूखुसी गर्ने गरेकाले ‘त्यस्तो कार्य रोक्न’ आयोगले सुझाव दिँदै आए पनि ‘नरोकिएको’ आयोगको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।