काठमाडौं । देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका १६ हजार ११७ सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जोडिएको हो । यस्तो इन्टरनेट सम्बन्धित निकायले दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि सर्वसाधारणले समेत राजधानीकै शुल्कसरह इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता भएका ७०८ स्थानीय निकाय, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्था सबैमा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर प्राधिकरणले इन्टरनेट जडानको काम अगाडि बढाएको थियो ।
देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड)को पहुँच बढाउने र डिजिटल नेपालको लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित परियोजना अघि बढाइएको थियो ।
प्राधिकरणले परियोजनालाई विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । सोअनुसार सेवा प्रदायकले तोकिएका सार्वजनिक निकायसम्म इन्टरनेट नेटवर्क पु-याउने र दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेका प्याकेजमध्ये १० वटाको निरीक्षण र प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पाँचवटा प्याकेजको दोस्रो चरणअन्तर्गतको निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी तीनवटा प्याकेजको भने निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस परियोजनाका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसमध्ये असार मसान्तसम्म पाँच अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपियाँ भुक्तान भइसकेको छ । बाँकी रकम भने भुक्तानीकै प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया