२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बाँकी बयान मङ्गलबार हुने



काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज चौथो दिन बयान दिएका छन । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहो¥याएका छन ।

आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा जबराले भने, “नेपालको संविधानविपरीत मैले केही गरेको छैन, हरेक पार्टीमा बारका पदाधिकारीको आकाङ्क्षा हुन्छ, हरेक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम नै पठाएका हुन्छन्, मैले गरेको काम सबै छर्लङ्ग छ ।” उनले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेको बताए ।

आजसम्म ३५ जबरालाई प्रश्न गरिएको छ । अब मङ्गलबार आठवटा प्रश्नमा सवाल÷जवाल हुनेछ । उक्त सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, “मङ्गलबार सवाल र जवाफ सकिनेछ, बाँकी काम अघि बढाइनेछ ।”

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।

जबरााविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०७९, आइतबार  ८ : ४१ बजे

अमेरिका-इजरायलद्वारा इरानको खार्ग टापुमा आक्रमण

तेहरान । इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग टापुमा अमेरिका

कपिलवस्तु-११ दोस्रो सौभाग्य कपको सेमीफाईनलमा प्रवेश

बुटवल । बुटवलमा जारी सहिद प्रचण्ड थैव स्मृति दोस्रो सौभाग्य

होटल पौवाको १०औँ वार्षिकोत्सव : सबै शाखामा ‘स्वाद उत्सव’ आयोजना हुने

नेपालगन्जमा कमल खत्री र समिक्षा अधिकारीको प्रस्तुती रहने नेपालगन्ज ।

बागलुङमा भिरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु

बागलुङ । बागलुङमा भिरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर