कर्मचारी र प्रहरीको अस्वाभाविक सरुवा

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारले कर्मचारी तथा प्रहरीको अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरेको छ । विगत ढेड सातामा नै हजारभन्दा बढी कर्मचारी र ३ हजार प्रहरी सरुवा गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनमा आफू अनुकूलका कर्मचारी आफ्नो अनुकूलका ठाउँमा पठाउने उद्देश्यले मापदण्डबिना अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार मात्रै अन्तरस्थानीय तहका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो ।

सो मन्त्रालयले गरेको सरुवामा अत्याधिक विकृति देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा सरुवालाई तीव्रता दिँदै आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले राजधानलीलाई बतायो । यसैबीचमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि १९ भदौमा २ हजार ८ सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । त्यसयता केही प्रमुखहरू समेत सरुवा भए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय सरुवा विवादित समेत बनेका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको ‘सोर्सफोर्स’लाई सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गलत प्रवृत्ति हाबी भएकामा कर्मचारी गुनासो गर्दछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २६ सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले ढेड सातामा मात्रै झन्डै २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सरुवाको क्रमलाई जारी राखेको छ ।

गत २३ भाद्रमा मात्रै मन्त्रालयले २३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि २१ भदौमा १२ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो । गृहले पनि केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राख्दै आइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो विजनेस नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हो तर मन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको पछिल्लो दिनचर्या कर्मचारी सरुवामा नै बित्ने गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्बन्धमा खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा पैसाको चलखेल हुने गरेको आरोप छ । कैयाैंपटक सरुवा संशोधन गर्दा समेत चलखेल भएको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।