काठमाडौं । अन्ततः राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा गुजार्दै विधेयक प्रमाणिकरण नगरेरै छाडिन् । दोस्रो पटक संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् ।
पहिलो पटक संसदबाट प्राप्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेरे पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि उनले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भन्ने विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संघीय कानुनको उल्लंघन गरेको अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले बताए । उनले संविधानको धारा ६४ को १ (ग)मा संघीय कानुनले अयोग्य भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने व्यवस्था भएकाले पदरिक्त हुने अवस्था आएको बताए ।
अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले भने आज मध्यराती १२ बजेसम्ममा बिधेयक प्रमाणीकरण नभएमा राष्ट्रपतिको पद खारेज हुने बताएका छन् । संबिधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई तोकिएका बाहेक सम्पूर्ण कामहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट गर्नु पर्ने गरि किटान गरिएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अवज्ञा गर्दा राष्ट्रपतिको पद नरहेकने सापकोटाको तर्क छ ।
धारा ११३ (क) बमोजिम राष्ट्रपतिलाई संबिधानको पालना र संरक्षक भनिएता पनि राष्ट्रपति पालक र संरक्षक हुन नसक्ने अवस्था आएको अवस्थामा योग्यता माथि प्रश्न उठने सापकोटाले बताए । उनले धारा ६४ को १ (ग) अनुसार राष्ट्रपतिलाई कानुनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा शोत पद रिक्त हुने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया