२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

रेशम चौधरी छुट्ने भन्दै डिल्लीबजार कारागारमा उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता भेला हुँदै!



काठमाडौं । हत्या अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता डिल्लीबजार कारागार अगाडि भेला हुन थालेका छन् ।

सरकारले थरुहट आन्दोलन, नेकपा विप्लवलगायत राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै सोमबार बिहान डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरी छुट्ने हल्ला चलेको हो । आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने र रेशम चौधरी कारागारबाट छुट्ने प्रतिक्रिया मिडियालाई दिएकी थिइन् ।

अहिले डिल्लीबजार कारागार अगाडि सडकमा रेशम चौधरीका कार्यकर्ता पार्टीका झन्डा र फूलमालासहित उपस्थित भएका छन् । डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ ।

चुनाव सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कारागारमै गएर चौधरीलाई भेटेका थिए । उनीहरूले नयाँ बन्ने सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा चौधरीले थरुहट आन्दोलनमा सहभागीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज र आममाफी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा एक बालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटना रेशम चौधरीकै निर्देशनमा भएको भन्दै अदालतले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  १२ : १५ बजे

बाढीमा फसेका यात्रु उद्धार गर्ने सशस्त्र प्रहरी टोलीको सम्मान

काभ्रेपलाञ्चोक । गत सोमबारको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण

खानेपानीमा कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले खानेपानी तथा

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : मनोनयनमा परेका १२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यही वैशाख ३१

मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा इन्धनको खपत घट्दै

वीरगन्ज । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस, दाहाल र आङदेम्बेको असहमति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा