२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, दिउँसो १ बजे सपथ



काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाको टुंगो लागे पछि आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो ।

शपथ दिउँसो १ बजे हुने तय गरिएको छ । सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डाको टुंगो लगाएको थियो ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । नेकपा एमालेले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । राप्रपाले पनि तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । जनमत पार्टीले एक मन्त्री पाउनेछ । नागरिक उन्मुक्ति र लोसपालाई भागबन्डा गरिएको छैन ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय पाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय यसअघि नै रवि लामिछानले पाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालयमा शिशिर खनाललाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । श्रम मन्त्रालयमा भने तोक्न बाँकी छ । गठबन्धनबाट रास्वपाले पनि उपसभामुख पनि पाएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाले ऊर्जा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ ।

राष्ट्रपति र सभामुख पदमा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले)का उमेदवार रहनेछन् । यी दुई पदसँगै सत्तारूढ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७९, मंगलबार  ८ : २९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा