८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 22, 2026

कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न एमालेले दियो १२ सुझाव



काठमाडौं । नेकपा एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको विभागको बैठकले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने १२ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।

एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको उपस्थित सो बैठकले सरकाले मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, वनस्पति र कुहिने फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने आधुनिक कम्पोस्ट प्लान्ट उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना गरी रासायनिक मलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सहज व्यवस्था गर्ने, खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्या दीर्घकालका लागी समाधानको व्यवस्था गर्ने, तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वयमा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, संचालनमा रहेका कृषिउपज बजारहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, स्थानीय उत्पादनहरुलाई बिक्री वितरणका लागी प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको हो ।

साथै बैठकले अक्सन सेन्टरको विकास गरी किसान र व्यापारी बीचको सप्लाई चेनको दूरी कम गर्ने, बैंकहरुबाट प्रदान सहुलियत कृषि कर्जामा अध्ययन गर्ने र किसानहरुले सहज रुपमा पाउनु पर्ने संय्नत्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको विभाग प्रमुख गिरधारीलाल न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सोमबार बसेको विभागको सो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७९, मंगलबार  १ : ०१ बजे

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ रास्वपामा

बुटवल । लामो समयदेखि कांग्रेस निकट रहेर व्यवसायीक संगठनमा सक्रिय

प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९

रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा प्रहरीको छापा

बुटवल । रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा छापा मारेर

एमाले सचिवालय बैठक : ४ उपाध्यक्षले ओलीलाई भने-पुस्तान्तरण गर, बैठक भोलि पुनः बस्ने

भक्तपुर । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा आज पाँच उपाध्यक्षहरूले

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष