१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

जातीय विभेद मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध : प्रदेश प्रमुख परियार



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जातीय विभेद, सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध भएको बताएकाछन् ।

आज ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै परियारले छुवाछूत प्रथा सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य भएको बताए।

“नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण, बञ्चितीकरण र हिंसालाई अपराधको रुपमा लिदै त्यसलाई निषेध गरेको छ । तथापि समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको समूल अन्त्य हुन सकिरहेको छैन”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण, सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माणका लागि समग्र समाजको सांस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख परियारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा अन्त्यका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील रहन सबैमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।

सबै जातजाति र समुदायबीच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन दिवसले सबैलाई अभिप्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ । उनले सामाजिक तथा रुढिवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम भई छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७९, मंगलबार  ११ : ४० बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि