आर्थिक समृद्धिबाट जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रुपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताएका छन ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारको तर्फबाट भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “सरकार दलित समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ ।”

दलित समुदाय र महिलामाथि भएको विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानबाट पनि जतीय विभेद कम गर्न सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफूहरु क्रान्तिकारी आन्दोलनमा रहेको बेला उठाइएका विषय नै सङ्कल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले क्रान्तिका बेला कायम भएका अन्तरजातीय विवाह क्रमशः सम्बन्ध विच्छेदतिर गएकामा दुःख व्यक्त गरे ।

निरन्तर सामाजिक चेतना, रुपान्तरण र सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अगाडि जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही कानुनलाई व्यवहारिक रुप दिन जरुरी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म भएका कानुनको कार्यान्वयन पनि क्रमशः निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “यो विषय निरन्तर आन्दोलनको विषय हो ।”

दलित र उत्पीडितले प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने कसरत अझै पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक चेतना र रुपान्तरणको अभियान निरन्तररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले वैधानिक र कानुनीरुपले मात्रै विभेद र अपमानलगायतका समस्या समाधान गर्न खोजियो भने अप्ठ्यारो पर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले केही कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति, विचार, बहस र सङ्घर्षबाट समाधान गर्न सकिने पाटो भए पनि आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै जाँदा विभेद क्रमशः अन्त्य र सहज हुँदै जाने उल्लेख गरे । विकासको गति लिँदै जाँदा विभेद र अपमान कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कानुनको कार्यान्वयन र विकास निर्माणको कामसँग सँगै लैजाँदा पनि सामाजिक न्याय हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सांसद भुवन सुनारले प्रस्ताव गरेको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए ।