३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अस्त्र सूचनाको हक



काठमाडौं । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले शनिबारदेखि आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना हुन नपाउने बताए ।

नागरिकमा सूचनाको हकका बारेमा जागरण फैलाउन सके सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने भएकाले यसमा अभियानकर्मीको ध्यान जानुपर्ने सूचनाको हकको अभियानकर्मीसमेत रहेकी उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले नागरिकलाई चाहिएको साना-साना कुरा उपयुक्त प्रश्नका माध्यमबाट सार्वजनिक निकायबाट सूचनाका रूपमा माग गरी ओहोदामा बस्नेलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिने बताए । सूचना माग गर्दा माग्न खोजेको विषय भने प्रष्ट हुने गरी सूचना मागकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तालिममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘महिला अधिकार र सूचनाको हक’, डा पवन साहले ‘स्वास्थ्य अधिकार र सूचनाको हक’, समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेले ‘युवा अधिकार र सूचनाको हक’, सूचनाको हकका अभियानकर्मी कृष्ण सापकोटाले ‘सार्वजनिक वित्त र सूचनाको हक’ विषयमा तालिम दिएका थिए ।

आइतबारसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सातै प्रदेशका गरी २५ जना अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिए । प्रशिक्षणपछि प्रशिक्षार्थीले सातै प्रदेशका जिल्लामा सूचनाको हकका विषयमा जागरणमूलक अभियान चलाइने महासङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा गरिएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन शनिबार प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०८०, आइतबार  ११ : ४६ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत