काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट वक्तब्यमा सरकारले कर प्रशासनमा स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री व्यवसायीक र करदातामैत्री बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
कर प्रशासनमा स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री व्यवसायीक र करदातामैत्री बनाउन कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । बजेट वक्तब्यका अनुसार अवदेखि सबै करदातालाई क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनले लक्ष्य समेत सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ ।
यस्तै, मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लग्ने तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्मका नीति अघि सार्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले गरेका छन् ।
यस्तै, स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लग्ने, बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लग्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना समेत बजेटमा अघि सारिएको छ । सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया