काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
बिहीबार वकिलमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरिएको निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। बिहीबार रिट पेस भए पनि अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै त्यस दिन दर्ता हुन सकेको थिएन।
कार्कीले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई पर्याप्त आधार र कारणबिनै गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
उनले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन्।
रिट दर्ता भए पनि सुनुवाइका लागि पेशी भने तय भइसकेको छैन। सामान्यतया रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने चलन छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। सरकारले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने कार्कीको माग छ। अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ र आदेशपछि यस विवादको कानुनी निरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया