१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

नबिलले ल्यायो एक साथ ३८ नयाँ शाखा सञ्चालनमा



काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले एक साथ ३८ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्थापनाको ३८ वर्ष पार गरेको बैंकले बिहीबार केन्द्रीय स्तरमा एक विशेष कार्यक्रम गरी देशै भरका ३८ नयाँ शाखाको उद्‍घाटन गरिएको हो।

नबिल बैंक अब तपाईसँग अझै नजिकु भन्ने नाराका साथ सरल र सबल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सातै प्रदेशमा एकैसाथ ३८ नयाँ शाखा विस्तार गरिएको बैंकले जनाएको छ।

३८ नयाँ शाखामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ वटा नयाँ शाखा सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा एक, मधेश प्रदेशमा आठ, गण्डकी प्रदेशमा तीन, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा दुई वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले आठ वटा र बैंकका संचालक निर्वाण चौधरीले आठ वटा शाखाहरुको उद्घाटन गरे। त्यस्तै गरी बैंकका संचालक आशा राणा अधिकारीले थप आठ वटा र बैंक संचालक अनन्त पौड्याल र प्रविन टिबडेवालाले थप ७र७ वटा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन्।

डिजिटल उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकका संचालक समितिका सदस्यहरू, बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ३८ नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या २५५ पुगेको छ।

उद्घाटन गरिएका शाखा कार्यालयहरू देहायबमोजिम रहेका हुँदा सेवाग्राही तथा ग्राहकहरूले आफूलाई पायक पर्ने शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी नबिल बैंकको सरल र सवल सुविधा लिन आग्रह गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  ९ : ०६ बजे

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा

‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’

रुपन्देही । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समाजलाई कुसंस्कार र विकृतिबाट

कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती