महसुल घटाएपछि उपभोक्तालाई राहत

रामपुर । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा रहेको रामपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महसुल दर घटाएको छ । उपभोक्ताको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी छुटसहित नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

पाल्पाकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनाका रुपमा रहेको यस संस्थाले थोरैदेखि धेरै पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि महसुल दर घटाउँदै आएको छ । आठ युनिटसम्म न्यूनतम दर रु एक सय ७५ यथावत् राखिएको छ । नौदेखि २० युनिटसम्म (न्यूनतम रकम रु एक सय ७५ सहित) प्रतियुनिट रु ४० घटाएर रु ३० बनाइएको छ । एक्काइस युनिटभन्दा माथि (न्यूनतम रकम रु एक सय ७५ सहित) प्रतियुनिट रु ६३ घटाएर रु ५३ महसुल कायम गरिएको संस्थाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तीन हजार दुई सय धारा जडान गरी घर-घरमा सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ । शाल तीन हजार नौ सय २३ धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाएका छन् । अहिले तीन हजार चार सय ९३ धारामा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ । चार सय ३० धारा जडान गर्न बाँकी छ । सात हजार धारा जडान गर्न करिब रु ५० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष विष्णुमाया ढकालले जानकारी दिइन ।

रामपुर-४, ५, ६ र ७ को तल्लो क्षेत्रमा आयोजनामार्फत पानीको सुविधा पुगेको छ । यस आयोजनाबाट हाल दैनिक बिहान-साँझ तीन/तीन घण्टा खानेपानी वितरण भइरहेको छ । खानेपानी वितरणका लागि एक सय ८० किलोमिटरभन्दा बढी पाइप जडान र पाँच किलोमिटर फलामजडित पाइप विस्तार गरिएको छ । रामपुर-५ स्थित राम्चे सामुदायिक वनमा साढे चार लाख लिटरका दुईवटा (नौ लाख लिटर) ट्याङ्कीबाट पानी वितरण भइरहेको छ । रामपुर-७ डुम्रीगाउँमा दुई लाख लिटर र कार्कीडाँडामा डेढ लाख लिटरका ट्याङ्की राखेर पानी वितरण भइरहेको संस्थाले जनाएको छ ।

आयोजनामार्फत पानी वितरण हुन थालेपछि खानेपानीका लागि अन्यत्र भौँतारिएर हिँड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको उपभोक्ता मनिराज तिवारी बताउँछन । खानेपानी महसुल शुल्क घटेपछि राहत पुगेको उनको भनाइ छ । आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीयवासीले खडेरी याममा खानेपानीका लागि सास्ती खेप्दै आएका थिए । नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा २०६७ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना रु २४ करोड ५० लाखको लागतमा २०७३ भदौमा सम्पन्न भएको हो । पचास प्रतिशत सरकारको अनुदान, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण सहयोग र पाँच प्रतिशत उपभोक्ताको सहयोगमा सो आयोजना सम्पन्न भएको हो ।