नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा अदालत सम्म पुगेको मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने भएको छ । संघको निर्वाचनमा उद्योग तर्फका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार चिरञ्जीवी ओलीकोे योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको हो ।
निर्वाचनमा समावेशी प्यानलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुको प्यानल फुटाउने उद्देश्यले नेकपा एमालेको बाँके जिल्ला अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिको एकल निर्णयबाट उद्योग तर्फकै उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दिपेन्द्र कुमार जोशीले उद्योग तर्फका उम्मेदवार ओली विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । सुरुमा दाबी विरोध गर्न पुगेका जोशीको दाबी समय समाप्त भएपछि आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरिदिएपछि जोशी अदालत पुगेका थिए । जोशीले भने समयमै दाबी बिरोध लिएर संघमा पुगेपनि आफ्नो दाबी दर्ता नभएको भन्दै आएका छन् ।
त्यसयता सहमति कायम गरेर एमाले नेताहरुको तर्फबाट दर्ता गर्न लगाइएका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि जोशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिएनन् । यस सम्बन्धमा एमाले बाँकेले एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका जोशीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । सहमति पछि रचना श्रेष्ठ, सरला विष्ट लगायतले आ-आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् ।
अदालतका न्यायाधीशहरु भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र वामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले जोशीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आज अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ ।
उम्मेदवार ओली, निर्वाचन आयुक्त र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघविरुद्ध दीपेन्द्रकुुमार जोशीले गत २६ साउनमा उत्प्रेषण तथा परमादेशका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतको आदेशपछि ओलीको उम्मेदवारी सम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि किनारा लागेको छ ।
ओली र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ (विपक्षी)को तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, टीकाजंग सिंह, लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, माधवप्रसाद शर्मा, शक्तिसिंह हमाललगायतले बहस गरेका थिए ।
समावेशी प्यानलकाबीच सहमति कायम भएपछि निर्वाचनमा हाल एमाले नेताहरुले आफ्ना समर्थक उद्योगी ब्यवसायीलाई टंक धामी प्यानललाई मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया