बुटवल । निजी क्षेत्र ईमान्दार नभएकै कारण उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले निजी क्षेत्र ईमान्दार नहुँदा सम्म उपभोक्ताको हित संरक्षण नहुने दाबी गर्दै निजी क्षेत्र ईमान्दार भए सीमा नाकाबाट हुने चोरी निकासी समेत नियन्त्रण हुने र गुणस्तर हिन सामन भित्रिन पनि रोकिने दाबी गरे ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशद्धारा शनिबार बुटवलमा आयोजित उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरोकारवालाको भूमिका बिषयक एक दिवसीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले स्थानीय तहले अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक स्वार्थ राखेर बुटवलबाट संचालनमा रहेका निर्देशनालयहरु खारेजीको निर्णय गरिएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले बुटवलबाट राजधानीसँगै निर्देशनलायहरु खारेज हुँदा उपभोक्ताहरु थप मारमा परेको समेत बताए ।
सहभागीहरुले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै अनुगमनमा सम्बन्धित कार्यालयहरुको समन्वय हुनुपर्ने आवस्यकता औल्याए । उनीहरुले उपभोक्ता हित संरक्षण मंचले कर बृद्धि, बैंकको ब्याजदर ,मुल्यबृद्वि रोक्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेयले निजी क्षेत्र ईमान्दार नहुँदा सम्म उपभोक्ताको हित संरक्षण नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्र ईमान्दार भए सीमा नाकाबाट हुने चोरी निकासी समेत नियन्त्रण हुने र गुणस्तरीय सामाग्रि मात्रै आयात हुने बताए ।
निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी अनुगमनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु पर्नेमा जोड दिए । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सीमा नाकाबाट हुने चोरी निकासीबाट २१ करोड राजस्व संकलन भएको र ५१ हजार क्विन्टल अबैध मासु नष्ट गरीएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए । संचालनमा रहेका हाटबजार ब्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले ७५३ स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर हाटबजारलाई ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालका अध्यक्ष ज्योती बानियाले स्थानीय तहले अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने र उपभोक्ता अदालत बुटवलमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक आग्रहमा केन्द्रीत भएर राजधानी पछि बुटवलमा रहेका निर्देशनालय खारेज गरिएको बताउँदै ६ वटा प्रदेशले खारेज नगरेको निर्देशनाल लुम्बिनीमा खारेज हुनुको औचित्य नरहेको बताए ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको सुधारको लागि संघले अनुगमन समिति नै बनाएर अनुगमन गर्दै आएको बताए । पहिलेको तुलनामा होटल क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा धेरै नै सुधार भएको बताउँदै उनले दर्ता नभएका ब्यवसायलाई निरूत्साहित गर्नको लागि अनुगमन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेज कुमार पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा चेम्बर अफ कर्मशका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेल, रुपन्देही उद्योग संघका माधव पौडेल, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख बिमल दाहाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीलगायतले धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया