११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार | February 23, 2024

एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदै



काठमाडौं । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट९आईसीएसआईडी०मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले त्यसअघि नै पूजीगत लाभकर लिइसकेको छ । २०७७ पुसमा स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनीलाई टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ गरेको भनी त्यसका आधारमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । कर निर्धारण गर्ने हदम्याद सकिएको अनि एनसेलको लाभहानीविना कर निर्धारण हुन नसक्ने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेपछि २०७७ माघमा एन्सेलले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दुवै रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको मिति नजिकिदै गर्दा आजियाटाले शेयर बेचेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । अनलाईनखबरबाट

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  ९ : ११ बजे

आइएमई पेको नयाँ सुविधा, स्मार्ट हेल्थ सुरक्षित भव नामक डिजिटल बिमा फिचर

काठमाडौ। आइएमई पेले आइजीआई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स सँगको सहकार्यमा स्मार्ट हेल्थ

ग्लोबल आइएमईको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर चाबहिलस्थित पशुपति क्याम्पसमा

काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.

संसदमा संयमता र धैर्यताका प्रस्तुत होऔँ : रमेश लेखक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा कुनै

पेट तथा आन्द्रा रोगसम्बन्धी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु

काठमाडौं । पेट तथा आन्द्राको रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय

बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान

हेटौँडा। बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश