काठमाडौं । एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम आजदेखि गरेको छ ।
करिब डेढ दशकदेखि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको आयात, भण्डारण र बिक्री निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको भए पनि एलपी ग्यासको कारोबारबाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनसकेको छैन । निगमले विराटनगर, भद्रपुर, अमलेखगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुर, थानकोट, मन्थली, भैरहवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, दिपायल र धनगढीबाट पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको छ ।
निगम केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा आज आयोजित कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा निगमलाई थप सुदृढ बनाएर लगिने घोषणा गर्नुभयो । निगमले आफ्नो सेवालाई चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भण्डारण क्षमता विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आपूर्तिसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले निगमलाई सबल र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न विभिन्न चुनौती रहेको औँल्याउँदै दायित्वमुक्त हुँदैमा वित्तीय अवस्था सुदृढ छ भनेर ढुक्क हुन नहुनेमा सचेत गराए । उनले व्यावसायिक छवि उकास्न तथा नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधान, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
निगमले मुलुकका विभिन्न स्थानमा ७९ हजार नौ सय ९० किलोलिटर क्षमताका भण्डारण ट्याङ्करमा आयातित इन्धन भण्डारण गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । निगमसँग १३ हजार छ सय ६२ किलोलिटर पेट्रोल, ४५ हजार आठ सय ४८ किलोलिटर डिजल, दुई हजार छ सय ९५ मट्टितेल र आठ हजार आठ सय १५ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण क्षमता छ ।
सरकारी स्वामित्वको निगमसँग १३ दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट वार्षिक करिब रु ३० लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने गरेको छ । निगमले आव २०७९/८० मा करिब रु १६ अर्ब नाफा गरेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले आव २०७८/७९ मा निगमले रु ४९ अर्ब नोक्सानी व्यहोरेको थियो । आव २०७९/८० को अन्त्यमा निगमको सञ्चित नोक्सानी रु चार अर्ब ९४ करोड रहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नु तथा मितव्ययी कदमले वित्तीय अवस्थामा सुधार भई निगम दायित्वमुक्त भएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहले बताए । “निगम सम्पूर्णरूपमा दायित्वमुक्त भएको छ, वित्तीय अवस्था सुदृढ बनेको छ, हाल सम्पूर्ण ऋणमुक्त भएको छ”, उनले भन्नुभयो । गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन निगम क्रियाशील रहेको उनले बताए ।
कुल अधिकृत पुँजी रु ३० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु ११ अर्ब रहेको निगममा नेपाल सरकारको ९८ दशमलव ३८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । निगमले गत आव २०७९/८० मा करिब रु तीन खर्ब ८३ अर्बको कारोबारमार्फत सरकारलाई रु एक खर्ब १५ अर्ब राजस्व भुक्तानी गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ ।
प्रतिक्रिया