५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिदै, राजीनामा अघि मन्त्रिपरिषद् बैठक



पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज राजीनामा दिने भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्ममा विश्वासको मत माग्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना पठाई सक्नुपर्ने समय थियो तर उनले सो समयसम्म प्रदेश सभा सचिवालयलाई सूचना दिएका छैनन् । राजीनामा दिनु अघि पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गर्ने रणनीति बनाएका छन् । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारमा पनि दाबी गर्ने भएका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे पुनः ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा रहेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपा २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक रहेको छ । अहिलेको समीकरणमा राप्रपा, दिपक मनाङेको मत पाएर पनि बहुमत पुग्दैन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीको चुनाव चिन्हमा विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन लिने प्रयास गरिरहेको बुझिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०८०, बुधबार  ९ : २९ बजे

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ

नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक प्रचण्ड

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री

मोदी निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका राहुल गान्धी, प्रियंका र अखिलेश पक्राउ

नयाँदिल्ली । भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी सहित कैयौं

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा साउनभित्रै स्वदेश फर्किने, विज्ञप्ति जारी गर्दै भने – ‘प्रतिशोधात्मक राजनीति अस्वीकार्य’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले

स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने

काठमाडौँ । ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त हुने स्थानीय तहसम्बन्धी जनगुनासा मुख्यसचिवमार्फत