नेपालगन्ज । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ बिनौनाका बम्बबहादुर पुनमगरलाई कुनै समय आफ्नो गाउँभरि खसीबाख्राको बथान देखेको सम्झना ताजै छ । तर, अहिले सिङ्गो गाउँभरि खोज्दा पनि १०० वटा बाख्रा पुर्याउन मुस्किल पर्छ ।
कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरीको व्यथा पनि बम्बबहादुरकोभन्दा फरक छैन । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका उनीहरू अहिले दाना र घाँसको अकासिँदो मूल्य अनि पशु चराउने सुरक्षित चरन क्षेत्रको अभावका कारण व्यवसाय छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा छन् ।
भौगोलिक दृष्टिले बाँके जिल्ला पशुपालनका लागि निकै सम्भावनायुक्त मानिन्छ । तर, यहाँका बहुसङ्ख्यक ग्रामीण बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र जैविक मार्ग (करिडोर) आसपास जोडिएका छन् । पुस्तौँदेखि वनजङ्गलमै निर्भर रहेर पशुपालन गर्दै आएका स्थानीय समुदायका लागि पछिल्लो समय वन्यजन्तुको बढ्दो जोखिम र चरन क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै जीविकोपार्जनको ठूलो बाधक बनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य महेन्द्र शाहीले बताए ।
उनका अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाघ र चितुवाजस्ता हिंस्रक वन्यजन्तुको त्रासका कारण किसान पशु चराउन जङ्गल जान डराउँछन् । अर्कोतर्फ, जङ्गल जोगाउने नाममा विभिन्न सामुदायिक वनले चरिचरण तथा वन प्रवेशमा कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले गर्दा किसानले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चरन क्षेत्र गुमाएका छन् ।
यसको सोझो असर बाख्रापालनमा परेको छ । हिजोसम्म जङ्गल आसपास पशु चराउने र घाँस सङ्कलन गर्ने किसान आज घरमै घाँसखेती गर्न वा बजारबाट महँगो दाना किनेर खुवाउन बाध्य छन् । ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पाल्दै आएका साना र मध्यम किसानका लागि यो अतिरिक्त खर्च धान्नै नसक्ने भइसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ बिनौनाका किसान बम्बबहादुर पुनले बताए ।
“वन संरक्षणका लागि चरिचरण नियन्त्रण आवश्यक छ भने, त्यसबाट प्रभावित किसानका लागि वैकल्पिक चरन र घाँसको व्यवस्था कसले गरिदिने ?”, उनले भने, “यो प्रश्न अहिले बाँकेका वन आसपासका पशुपालक किसानको सामूहिक चिन्ता बनेको छ ।”
भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकारी भोजबहादुर रावलले बाँकेमा पशुपालक किसानको मेहनतका कारण मासुमा आत्मनिर्भर भएको बताए। उनले बाख्रापालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा मासु उत्पादनमासमेत असर पर्ने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र किसानलाई राहत दिन केही क्षेत्रमा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामुदायिक वनका खाली जमिनमा घाँस रोप्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैगरी, राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा पशुधनलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन १९१ वटा सुरक्षित गोठ निर्माण गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया